भूमिहीन कब्जाधारियों को राहत, राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी पक्ष

मंडी (नीरज): राज्य सरकार उन कब्जाधारियों का पक्ष कोर्ट में रखने पर विचार कर रही है, जिनके पास उस कब्जे के सिवाय और कुछ भी नहीं। इस बात के संकेत वनमंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान दिए। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकारों की गलतियों के कारण वनभूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं और कोर्ट के आदेशों के नाम पर सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिन कब्जाधारियों के पास उस कब्जे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऐसे में सरकार इन जरूरतमंदों का पक्ष कोर्ट में सही ढंग से रखने पर विचार कर रही है। 

उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने भी गरीबों को घर देने का ऐलान किया है और यदि किसी भूमिहीन के पास उस कब्जे के सिवाय कुछ नहीं तो ऐसे में उनके बारे में सोचना राज्य सरकार का दायित्व है। लेनिक उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन कब्जाधारियों को बिल्कुल भी बर्दाशत नहीं किया जाएगा। जिन्होंने कई बीघा के कब्जे कर रखे हैं। वहीं उन्होंने वन माफिया पर पूछे गए सवाल के जबाव में कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह के माफिया के सख्त खिलाफ है और माफियाओं पर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब में फायर करके भागने वाले लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं और उनके आधार पर कुछ और लोगों को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। वहीं उन्होंने कोटी रेंज में हुए अवैध कटान पर कहा कि उस माफिया को भी पकड़ा गया है जिसकी शिकायत करने से लोग डरते थे। गोबिंद सिंह ठाकुर ने बताया कि चैपाल के जंगलों में सिडार आॅयल का काला कारोबार करने वालों पर भी वन विभाग ने शिकंजा कसा है और ऐसे ही अन्य लोगों पर भी वन विभाग की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा लेकिन इसकी चपेट में कोई निर्दोष न मारा जाए इस बात का ध्यान रखने के निर्देश भी वन विभाग को दिए गए हैं।