निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को बनेगा रैगुलेटरी कमीशन: भारद्वाज

शिमला: हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मैकेनिज्म तैयार करने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सचिवालय में टीचर एप को लांच करने के बाद निजी संस्थानों में फीस व स्कूल वर्दी की मनमानी पर नकेल कसने के संबंध में कुछ सवाल पूछे। जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों पर नजर रखने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए रैगुलेटरी कमीशन बनाए जाने की भी बात कही। 

उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। संविधान में सभी को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उनमें शिक्षा देने का भी अधिकार है जो कोई भी संस्था कर सकती है। उसके तहत नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश व दुनिया में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्कूल व कॉलेज हैं। पहले कुछ संस्थाएं चलाती थीं, अब कई संस्थाएं स्कूल व कॉलेज चला रही हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है क्योंकि जब यह व्यापार के रूप में चलेगा तो उसमें कुछ न कुछ होता रहता है। 

भारद्वाज ने कहा कि पूर्व में धूमल सरकार ने निजी संस्थाओं के लिए रैगुलेटरी कमीशन का गठन किया था। इस समय वह कितना काम कर रहा है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। स्कूली शिक्षा के लिए अभी तक कोई रैगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि इस समय कुछेक राज्यों में इस संबंध में कानून बने हैं। प्रदेश सरकार उन कानूनों का अध्ययन करके आने वाले समय में प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए रैगुलेटरी कमीशन बना सकती है।