अवैध होटलों को राहत देने की तैयारी, जयराम सरकार उठाने जा रही यह कदम

धर्मशाला/पालमपुर: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अवैध होटलों के मामले में रिव्यू पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही ऑप्शन सरकार के पास खुले हैं। इस संबंध में कानूनी सलाह ली जा रही है। यह जल्द ही तय कर लिया जाएगा कि सरकार को किस ऑप्शन को अपनाना है। वह कंड-करियाणा में ज्यूहल पुल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जल्द ही सरकार विश्वविद्यालय को जमीन पर खड़ा करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के कंड-करियाणा में ज्यूहल पुल का उद्घाटन किया। 

यह पुल दोनों विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला व पालमपुर को जोड़ता है। यह पुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चेलियां-सकोहसड़क के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया। उक्त सड़क पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनकी सरकार वापस नहीं आएगी और उनका जाने का समय आ गया है तो उन्होंने प्रदेश भर में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, जहां पर अपने नाम के फट्टे न लगाए हों। उन्होंने कहा कि विभिन्न माफिया अब अपने दिन गिनें। उनके कार्यकाल में वन माफिया, खनन माफिया व ड्रग माफिया की गुंजाइश नहीं होगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार जल्दी में नहीं है तथा जनहित में धैर्य के साथ कार्य करने को लेकर कटिबद्ध है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 100 दिन के भीतर इस दिशा में ठोस कार्य को मूर्तरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उड़ान के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रदेश में पवन हंस के माध्यम से अनेक रूटों पर सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध करवाए जाने की स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने प्रदेश में रेलवे विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की है तथा उन्हें पूर्ण आस है कि इस बजट में रेलवे के विस्तारीकरण के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए टॉल फ्री नंबर1515 पर गुड़िया हैल्पलाइन की शुरूआत की है। इसके अलावा होशियार हैल्पलाइन 1090 वन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए शुरू की गई है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी।

थके-हारे सेवानिवृत्तों को विस्तार देने की मंशा भाजपा सरकार की नहीं 
मुख्यमंत्री ने कहा कि थके-हारे सेवानिवृत्तों को विस्तार देने की मंशा भाजपा सरकार की नहीं है, ऐसे में सरकार ने अपने पहले ही निर्णय 3000 के करीब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी क्षमता व योग्यता के आधार पर नहीं अपितु एक दल विशेष, विशेषकर एक नेता विशेष की चापलूसी के आधार पर सरकार के खजाने को चपत लगा रहे थे। 

31 मार्च तक सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु रेल हवाई तथा सड़क नैटवर्क का विस्तारीकरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत किया जाना एक महत्वपूर्ण निर्णय था, परंतु पूर्व कांग्रेस सरकार ने चुनावी लाभ-हानि के दृष्टिगत इन राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डी.पी.आर. तक बनाने का कार्य आरंभ नहीं किया, जबकि इस हेतु भी केंद्र ने प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध करवाया था। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक इन सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए आऊटसोर्सिंग की टैंडर प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।