Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Sep, 2017 01:02 AM
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 18 सितम्बर को प्रस्तावित है। इस बैठक पर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों की निगाहें टिकी हैं।
शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 18 सितम्बर को प्रस्तावित है। इस बैठक पर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों की निगाहें टिकी हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर बाद होगी, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामले राजस्व विभाग से संबंधित हो सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ ऐसे चाय बागानों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है, जो उजड़ चुके हैं। यह मामला लंबे समय से लटका पड़ा है, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।
पिछली बैठक में राजस्व संबंधी मामलों पर नहीं हो पाई थी चर्चा
मंत्रिमंडल की इससे पहले आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अनुपस्थिति के चलते राजस्व संबंधी मामलों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी मंत्रिमंडल बैठक से पहले सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठा रहा है। कर्मचारियों के अलावा पैंशनर भी 5-10-15 की मांग पर अड़े हुए हैं। पैंशनर विधायक व पूर्व विधायकों की तर्ज पर 4 फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की मांग भी कर रहे हैं।
अनुबंध कर्मचारियों ने मांगा महंगाई भत्ता
मंत्रिमंडल बैठक से पहले अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि जब सरकार हर वर्ग को भत्ता दे रही है तो अनुबंध कर्मचारियों की मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 45,000 से अधिक अनुबंध कर्मचारी हैं, ऐसे में यह वर्ग सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है।
