स्पैशल हाऊस में तय होंगे शहर के मर्ज वार्डों में पानी के स्लैब रेट

शिमला (वंदना): नगर निगम परिधि में शामिल किए गए वार्डों में पानी के भारी-भरकम स्लैब रेट से आम जनता को राहत दिलाने के लिए एम.सी. स्पैशल हाऊस आयोजित करने जा रहा है। प्रशासन नगर निगम आयुक्त पंकज राय के अमरीका के दौरे से वापस लौटने के बाद विशेष बैठक आयोजित करेगा। एम.सी. की ओर से 25 अक्तूबर से पहले स्पैशल हाऊस बुलाया जाएगा। जल प्रबंधन कंपनी की बी.ओ.डी. ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि वह हाऊस से मर्ज वार्डों में पानी के रेट को तय करे। इसके बाद मामले को मंजूरी के लिए बी.ओ.डी. में रखा जाएगा।

इसी के तहत निगम अब स्पैशल हाऊस आयोजित करने की तैयारियों में जुट गया है। मौजूदा समय में मर्ज वार्डों में 44 रुपए प्रति हजार लीटर पानी की स्लैब दरें हैं, जबकि निगम के शहरी वार्डों में घरेलू पानी की दर 16.50 रुपए प्रति हजार लीटर है, जबकि मर्ज वार्डों में घरेलू उपयोग का पानी भी जनता को महंगी दरों पर मिल रहा है, क्योंकि पहले ये क्षेत्र पंचायतों व साडा में थे। ऐसे में यहां पर बने अधिकतर भवन बिना नक्शे के बनाए गए हैं, लेकिन निगम में शामिल करने के बाद से भवनों को नियमित करने के लिए मकान के नक्शे का पास होना आवश्यक हैद्ध ऐसे में मर्ज वार्डों में भवन का नक्शा पास नहीं होने के कारण हजारों भवन रैगुलर नहीं हो पाए हैं, इसके चलते लोगों को घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाला पानी भी कमॢशयल दरों पर मिल रहा है। इसके चलते मर्ज वार्डों की जनता को भारी-भरकम पानी के बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में मर्ज वार्डों के पार्षदों ने स्लैब रेट को कम करने की मांग कंपनी व निगम प्रशासन के समक्ष रखी है। इसी सिलसिले में निगम पार्षदों के साथ स्पैशल हाऊस आयोजित करने जा रहा है, ताकि पानी की नए दरें निर्धारित की जा सकें। 

पार्षद 25 रुपए प्रति हजार लीटर की कर रहे मांग

मर्ज वार्डों के पार्षदों ने 25 रुपए प्रति हजार लीटर रुपए पानी का स्लैब रेट करने की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि शिमला शहरी के पुराने वार्डों में घरेलू पानी की दर 16.50 रुपए प्रति हजार लीटर है, ऐसे में इस स्लैब से बीच का रेट मर्ज वार्डों के लिए तय किया जाना चाहिए, क्योंकि मर्ज वार्डों में स्लैब रेट 44 रुपए प्रति हजार लीटर है। ऐसे में इन दोनों के बीच का स्लैब आम जनता के लिए तय किया जाना चाहिए। पार्षदों ने 25 रुपए प्रति हजार लीटर के स्लैब पर सहमति जताई है। वहीं सरकार ने हाऊस से स्लैब पारित कर बी.ओ.डी. में रखने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद ही मर्ज वार्डों में पानी की स्लैब दरों को मंजूरी मिल सकेगी।