हिमाचल में अब पंचायतों का होगा पुनर्गठन, कैबिनेट ने विभाग से मांगा प्रस्ताव

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2020 में पंचायतों के चुनाव होंगे। इससे पहले पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके लिए जनवरी माह से पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया जाएगा। सरकार को नई पंचायतें बनाने, पुनर्गठन करने और पुनर्सीमांकन का काम इसी साल के अंत तक करना होगा और इसकी सूचना रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त दिल्ली को देनी होगी। जिन पंचायतों का एरिया और आबादी ज्यादा है वहां नई पंचायतें बनेंगी। ऐसी पंचायतें जो 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में बंटी हैं, उनका गठन भी नए सिरे से होगा। जनसंख्या बढ़ौतरी के कारण समय-समय पर इनका पुनर्गठन किया जाता रहा है। कई बार क्षेत्र की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी पुनर्गठन किया जाता है। प्रदेश की कई पंचायतें ऐसी हैं जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। इनका पुनर्सीमांकन जरूरी है।

इन पंचायतों का हो सकता है पुनर्गठन

राज्य में अभी 3226 पंचायतें हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार 6 किलोमीटर से ज्यादा एरिया वाली पंचायतों में नई पंचायत बनाई जा सकती हैं। यदि ऐसी पंचायतों में आबादी कम हंै तो उसके कुछेक क्षेत्र को दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकता है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के डीसी से पंचायतों के पुनर्सीमांकन को लेकर प्रस्ताव मांगे थे। विभाग के पास 50 के करीब आवेदन आए हैं। इसमें ज्यादातर आवेदन नई पंचायतों के गठन के लिए आए हैं।

कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है चर्चा

बता दें कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में नई पंचायतों के गठन को लेकर चर्चा की गई थी। सरकार ने पंचायती राज विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा है कि किस आधार पर नई पंचायतें बनाई जाएं, इसका पूरा खाका तैयार कर कैबिनेट में रखे। इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी।

जनगणना से पहले करना होगा पुनर्गठन का काम

एक जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक देश सहित हिमाचल में भी जनगणना का काम शुरू होगा, जिसके चलते पंचायतों के पुनर्गठन का काम 31 दिसम्बर तक करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में पंचायती राज और शहरी विकास विभाग को पत्र लिखा है।जनगणना शुरू होने से पहले पंचायतों के पुनर्सीमांकन का काम पूरा करना होगा।

क्या बोले मंत्री वीरेंद्र कंवर

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभाग को कहा है कि पंचायतों की सीमाओं में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाए। कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। जल्द कोई फैसला हो जाएगा।