प्रशासन का फरमान, एक दिन में हटाओ अवैध कब्जे नहीं तो होंगे सील

Edited By Vijay, Updated: 21 Apr, 2018 11:43 PM

remove illegal occupation in one day

शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को जिला प्रशासन ने एक दिन के अंदर अपने-अपने अवैध कब्जों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के इन आदेशों के बाद शहर में हड़कंप मच गया है।

बिलासपुर: शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को जिला प्रशासन ने एक दिन के अंदर अपने-अपने अवैध कब्जों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के इन आदेशों के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने शनिवार को उन 34 लोगों को अपने अवैध कब्जों को खाली करने को कहा है, जिनके विरुद्ध सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं। शनिवार को जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर मौजूद इन अवैध कब्जाधारकों को हिदायत देने के लिए 4 टीमें बनाई थीं। इन टीमों के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। 


टीमों ने घर-घर जाकर सुनाया फरमान 
शनिवार को बिलासपुर शहर के रौड़ा सैक्टर, डियारा, मेन मार्कीट व कोसरियां में घर-घर जाकर जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमों ने संबंधित अवैध कब्जाधारियों को एक दिन के अंदर अतिक्रमण खाली करने का फरमान सुनाया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। गौर हो कि पूर्व सरकार के समय भाखड़ा विस्थापित बिलासपुर शहर के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना की शर्तों के तहत केवल उन्हीं लोगों के 150 वर्ग मीटर के अवैध कब्जे नियमित होने थे, जिन्होंने सार्वजनिक रास्तों, सीवरेज व नालियों आदि पर अतिक्रमण न किया हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ लोगों ने जिला प्रशासन के पास आवेदन किया था। जिनमें से 34 लोगों के आवेदन छानबीन के बाद जिला प्रशासन ने रद्द कर दिए थे। इन लोगों को जिला प्रशासन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नोटिस भी जारी हुए थे।


हाईकोर्ट में सोमवार को होगी दोबारा सुनवाई
बताया जा रहा है कि सोमवार को इस बाबत उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई है और जिला प्रशासन ने इसके चलते ही इन लोगों को अपने अतिक्रमण खाली करने के आदेश दिए हैं। एस.डी.एम. बिलासपुर प्रियंका वर्मा ने बताया कि 34 लोगों को आज अपने कब्जे खाली करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित कब्जाधारक ऐसा नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन संबंधित अतिक्रमण को सील कर देगा। 

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