Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2024 08:39 PM
हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि एक ही छत के नीचे पंचायत कार्यालय, बैठक कक्ष, ग्रामीण कोर्ट और पुस्तकालय के साथ-साथ दूसरे विभागों से जुड़े कार्य अथवा गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था...
धर्मपुर (उमेश/प्रेम): हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि एक ही छत के नीचे पंचायत कार्यालय, बैठक कक्ष, ग्रामीण कोर्ट और पुस्तकालय के साथ-साथ दूसरे विभागों से जुड़े कार्य अथवा गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी ताकि दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। बागवानी उत्कृष्ट केंद्र सिद्धपुर में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जो पंचायत भवन जर्जर हालत में हैं, उन्हें असुरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि नए भवन के निर्माण में तेजी लाई जा सके।
एफआरए नोटिफिकेशन की स्पष्टता के लिए गठित की जा रही अधिकारियों की कमेटी
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के अधीन बहुत से निर्माण कार्य ऐसे हैं, जो एफआरए की क्लीयरैंस न होने की वजह से रुके पड़े हैं। एफआरए नोटिफिकेशन की स्पष्टता के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जा रही है ताकि एफआरए के मामलों को आगे बढ़ाने के साथ विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जा सके।
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