पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे के दाखिले की शर्त में छूट दे सकती है सरकार, कैबिनेट में जाएगा मामला

Edited By Vijay, Updated: 02 Jan, 2024 10:08 PM

govt to give exemption to admission of 6 year old child in first class

पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे के दाखिले की शर्त में सरकार छूट दे सकती है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को मामले में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

शिमला (प्रीति): पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे के दाखिले की शर्त में सरकार छूट दे सकती है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को मामले में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इसमें दो या तीन महीने की छूट दे सकती है। हालांकि सरकार के आदेशों के मुताबिक  एक अप्रैल में 6 वर्ष पूरा करने वाले बच्चे को ही पहली कक्षा में दाखिला दिए जाने की बात कही गई थी, ऐसे में यदि बच्चा 2 अप्रैल को 6 वर्ष पूरा करता है तो उसे उक्त कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। 

विरोध के बाद सरकार ने लिया फैसला
सरकार के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। अभिभावक और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने तो इस मामले में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया, ऐसे में अब सरकार ने इस शर्त में छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलैंस, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में विदेश दौरे पर जाने वाले शिक्षकों की सूची भी जल्द देने को कहा गया है। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग से 100 और इतने ही शिक्षकों की सूची उच्च शिक्षा विभाग से बनाई जाएगी। 

बारिश से हुए नुक्सान के लिए प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग को 5 करोड़ जारी  
इस दौरान सरकार ने बीते बरसात के मौसम में भारी बारिश से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग को 5 करोड़ जारी किए हैं। दोनों विभागों को 2.50-2.50 करोड़ जारी किया गया है। इसके साथ ही मार्च, 2024 तक सभी मुरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नियमित तौर पर पढ़ाई शुरू की जा सके। बैठक में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक, समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना निदेशक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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