कोलर में वन विभाग ने जब्त की 70 क्यूबिक मीटर खैर की लकड़ी, आरा मशीन सील

Edited By Vijay, Updated: 24 Apr, 2024 11:05 PM

forest department seized wood in sawmill

हाल ही में वन मंडल के अंतर्गत कोलर रेंज के तहत कोलर में आरा मशीन पर मिली खैर की लकड़ी की बरामदगी मामले की जांच पूरी हो गई है। वन विभाग ने मौके पर उक्त लकड़ी की गिनती का काम पूरा कर लिया है।

नाहन (आशु): हाल ही में वन मंडल के अंतर्गत कोलर रेंज के तहत कोलर में आरा मशीन पर मिली खैर की लकड़ी की बरामदगी मामले की जांच पूरी हो गई है। वन विभाग ने मौके पर उक्त लकड़ी की गिनती का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद 70 क्यूबिक मीटर लकड़ी पाई गई। यह लकड़ी दक्षिण भारत के राज्यों से यहां पहुंचाई गई थी। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान इस लकड़ी के जो बिल वन विभाग को मिले, उसमें खैर की खरीद बाहरी राज्यों से पाई गई है, लेकिन इसे बेचने की मंजूरी प्रदेश सरकार यानी वन विभाग से नहीं ली गई थी। ऐसे में वन विभाग की जांच टीम ने इस लकड़ी की पैमाइश पूरी करने के बाद इसे सीज कर दिया है। यही नहीं, बुधवार को विभागीय टीम ने स्थानीय पंचायत प्रधान की मौजूदगी में आरा मशीन को भी सील कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि वीरवार से यहां से बरामद साल और कोकाट की लकड़ी की जांच की जाएगी। विभाग की जांच टीम इस लकड़ी की भी पैमाइश करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लकड़ी यहां पर कहां से पहुंची।

आरा मशीन चलाने वाले की 3 माह पहले हो चुकी है मौत
मामले में सबसे अहम बात ये भी है कि इस आरा मशीन को चलाने की मंजूरी वन विभाग ने नहीं दी है। बावजूद इसके यहां पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल यह आरा मशीन जिस व्यक्ति के नाम चल रही थी, उसका 3 माह पहले निधन हो चुका है और अभी तक उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम लाइसैंस ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे में यहां पर इस तरह की गतिविधियां अवैध तरीके से चल रहीं थीं।

फ्लाइंग स्क्वायड शिमला की टीम ने दी थी दबिश
बता दें कि बीते दिनों वन विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड शिमला की टीम ने इस आरा मशीन पर दबिश देकर जांच के निर्देश दिए थे। यहां खैर की लकड़ी का पैमाइश कार्य पूरा हो चुका है। इस लकड़ी को विभाग ने सीज कर दिया है। उधर, वन विभाग की कोलर रेंज के आरओ महेंद्र सिंह ने बताया कि आरा मशीन को पंचायत प्रधान की मौजूदगी में सील कर दिया है। खैर की लकड़ी को सीज कर दिया है। ये लकड़ी बाहरी राज्यों से खरीदी गई थी, जिसे बेचने की मंजूरी संचालक के पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।
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