प्रदेश की कानून व्यवस्था पर धूमल ने जताई चिंता, बोले-सरकार व प्रशासन नशों से जुड़े मामलों में करें सख्त कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 25 Oct, 2023 05:58 PM

ex cm prem kumar dhumal

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया कि नशों से जुड़े मामलों में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई बच्चा नशेड़ी हो जाए तो उनका अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। समाज व देश को भी नुक्सान होता है। इसलिए मेरी सरकार, प्रशासन, समाज और माता-पिता से यह अपील है कि वे बच्चों को नशेड़ी होने से बचाएं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है वह आने वाले खतरे का संकेत है। प्रशासन के ध्यान में इस विषय को कई बार हम पहले भी ला चुके हैं कि सबसे बड़ा काम आज यदि प्रशासन व सरकार का है तो वह नशे के जाल को समाप्त करना है। यदि युवा पीढ़ी नशेड़ी होगी तो न अच्छा सिपाही मिलेगा, न अच्छा सैनिक मिलेगा, न अच्छा प्रशासन मिलेगा और न ही अच्छा नागरिक मिलेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ा काम आज की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है। उन्होंने कहा कि एनआईटी में हुई इस दुर्घटना के बाद प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि कुछ घंटे के बाद ही कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, इसका मतलब प्रशासन की नजर में पहले से यह लोग थे, तो दुर्घटना होने का इंतजार ही क्यों किया जा रहा था। इनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। 

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सरकार से भी यह आग्रह करते हैं कि सख्ती के साथ नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई करें और समाज भी उनका सहयोग करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कई दिन से नशों से जुड़े मामलों पर नजर रख रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सख्त से सख्त कानून इन मामलों में बनाया जाए। पहले से बने इस कानून में अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वह होना चाहिए और नशों के मामले में संलिप्त होने पर आरोपियों को सीधी सजा-ए-मौत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इन मामलों में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतता है तो वह सीधे-सीधे देश के साथ गद्दारी कर रहा है।

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