Edited By Vijay, Updated: 01 Feb, 2024 12:03 AM
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 14 से 29 फरवरी तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए जिलों को 6 फरवरी से पहले विभागीय ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डाॅ. अमरजीत शर्मा की ओर से उपनिदेशकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं।
5 फरवरी से कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों व टूअर पर रोक
शिमला (प्रीति): उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 14 से 29 फरवरी तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए जिलों को 6 फरवरी से पहले विभागीय ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डाॅ. अमरजीत शर्मा की ओर से उपनिदेशकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिलों को ई-मेल व फैक्स के जरिए शिक्षा निदेशालय को सूचनाएं भेजने को कहा गया है। इसके साथ विभाग ने 5 फरवरी से कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों व टूअर पर रोक भी लगा दी है। बजट सत्र के अंतिम दिन तक यह रोक जारी रहेगी। इस दौरान शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशक कार्यालय को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रखने को कहा है, साथ ही विभाग को मामले पर सही जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
जिलों को जनवरी, 2017 से जनवरी, 2024 तक की जानकारी भेजने के दिए निर्देश
इस दौरान विभाग ने जिलों को वर्ग वाइज पदों का ब्यौरा, सामान्य व दूरदराज के क्षेत्रों में भरे हुए पद, खाली पद और स्वीकृत पदों का ब्यौरा, जनवरी 2017 से 31, जनवरी 2024 तक आयोग के माध्यम से कितने पदों पर भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग से वर्ष 2023 से पूर्व कितने पद भरे गए हैं, इसका पूरा ब्यौरा जिलों से मांगा गया है। इस दौरान विभाग ने राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में की गईं भर्तियों की जानकारी, उक्त अवधि में शिक्षकों के तबादलों व नियमित हुए शिक्षकों का ब्यौरा, वर्तमान में कितने शिक्षक अनुबंध पर कार्यरत हैं, पिछले 6 वर्षों की छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा, नि:शुल्क दी गईं किताबों की सूचनाएं, नियमित हुए शिक्षकों का रिकार्ड, जो शिक्षक व गैरशिक्षक नियमित नहीं हैं, उनका भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके साथ ही प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का स्टेटस व उनके कोर्स सहित कई जानकारियां मांगी गई हैं।
अधिकारी व कर्मचारी मोबाइल फोन नहीं करेंगे स्विच ऑफ
शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर जिलों के अधिकारियों से बात की जा सके। इसके साथ ही विभाग ने जिलों को 31 जनवरी 2024 तक का ब्यौरा अपडेट रखने को कहा है।
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