Edited By Vijay, Updated: 10 Jan, 2024 06:44 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी कार्य कर रही है तथा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। सरकार का विरोध करने की बजाय हिमाचल के हितों का विरोध कर रही है।
नादौन (जैन): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी कार्य कर रही है तथा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। सरकार का विरोध करने की बजाय हिमाचल के हितों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार में हाईड्रो प्रोजैक्ट में भी हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई है तथा केंद्रीय उपक्रमों को यह हक बेचे गए हैं। लुहरी, सुन्नी तथा धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं, जिनमें प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तथा हिमाचली हितों को बेचा गया। केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर सैस का विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने लेने हैं जोकि केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं। प्रदेश भाजपा के नेता भी इसे लेकर हिमाचल का पक्ष केंद्र में नहीं रख रहे हैं।
9700 करोड़ रुपए का क्लेम देने में हो रही देरी
सीएम ने कहा कि आपदा के दौरान 9700 करोड़ रुपए का क्लेम दिसम्बर महीने में मिल जाना चाहिए था, उसे लेकर लगातार देरी की जा रही है। हिमाचल से जो 3 सांसद चुनकर जनता ने दिल्ली भेजे हैं, वे भी आपदा के दौरान एक दफा भी गृह मंत्री अथवा प्रधानमंत्री से हिमाचल के हकों को लेकर नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भी भाजपा नेता सरकार का विरोध करने में लगे रहे। भाजपा कांग्रेस विरोधी से अधिक हिमाचल विरोधी अधिक दिख रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की कथनी और करनी के बारे लोगों को बताया जाएगा।
मंत्रियों को अटैच विभाग दिए शीघ्र बदलाव भी होगा
नए 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों पर कुछ मंत्रियों की नाराजगी की खबर पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए हैं, उनको फिर उनके विभाग से संबंधित अन्य विभाग दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्टीफिशियल इंटैलीजैंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 नए विभागों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री से पोर्टफोलियो नहीं लिया गया है, जबकि उनके साथ अटैच किए गए विभागों को नवनियुक्त मंत्रियों को दिया गया है। सभी मंत्रियों को उनसे संबंधित विभागों से जुड़े हुए अन्य विभाग दिए जाएंगे और इसमें शीघ्र ही बदलाव किया जाएगा।
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