CM जयराम ने हिमाचल के लिए मांगे 3,000 करोड़ के प्रोजैक्ट

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान करीब 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों को स्वीकृत करने संबंधी मामले को उठाया। उन्होंने इन प्रोजैक्टों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के पक्ष को रखा ताकि इसकी स्वीकृति मिल सके। इसमें सबसे बड़ी मांग उत्तर-पूर्व राज्यों की तर्ज पर औद्योगिक पैकेज देने की मांग की गई। केंद्र सरकार यदि प्रदेश को औद्योगिक पैकेज देती है, तो इससे उद्योगों में करोड़ों रुपए के निवेश के साथ रोजगार के हजारों अवसर बढऩे की संभावना है। 


1644 करोड़ 32 लाख की अनुमानित लागत के 2 प्रोजैक्ट
पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 1644 करोड़ 32 लाख की अनुमानित लागत के 2 प्रोजैक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए हैं। इनमें 1125.32 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना जल संरक्षण एवं प्राकृतिक जल संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन को लेकर है और दूसरी 492 करोड़ की परियोजना हिमाचल प्रदेश में जलवायुगत वन प्रबंधन पर आधारित है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को भेजी गई 57 करोड़ रुपए के 3 अन्य प्रोजैक्टों को भी मंजूरी प्रदान करने का मामला मुख्यमंत्री ने उठाया।


सी.आर.एफ. में विशेष फंड बनाने का मामला उठाया
इसी तरह राज्य में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार व सड़क के साथ क्रैश बैरियर लगाने के लिए सी.आर.एफ. में विशेष फंड बनाने का मामला भी उठाया। उन्होंने सी.आर.एफ. में 210 करोड़ रुपए की बजाए प्रदेश को 300 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की, जिसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। पर्यटन को लेकर भी 300 करोड़ रुपए लागत के 3 प्रोजैक्टों को स्वीकृति संबंधी मामला मुख्यमंत्री ने उठाया। इन सभी प्रोजैक्टों के सिरे चढऩे की स्थिति में प्रदेश में जलवायु परिर्वतन और पर्यटन क्षेत्र के क्षेत्र में काम हो सकेगा। इसी तरह खराब सड़कों की हालत को भी सुधारने के अलावा कै्रश बैरियर को लगाया जा सकेगा।