Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Sep, 2017 09:09 PM
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में नई स्वास्थ्य नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में नई स्वास्थ्य नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बिना किसी आय सीमा के सभी रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां एवं उपभोग्य वस्तुएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अधिक से अधिक औषधियों एवं उपभोग्य वस्तुओं को प्रदेश सरकार की नि:शुल्क दवा नीति के अन्तर्गत जनहित में लिया गया है। इंदिरा गांधी नि:शुल्क औषधि योजना के अन्तर्गत इसके लिए बजट में 71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा रोगियों को 330 नि:शुल्क दवाइयां एवं उपभोग्य वस्तुएं प्रदान की जाएंगी।
पी.टी.ए. को वेतन वृद्धि व मानदेय सहित वित्तीय लाभ
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पी.टी.ए. (ग्रांट-इन-एड) अध्यापकों की सेवाएं अनुबंध पर नहीं ली गई हैं, उन्हें 1 जून, 2017 से अवकाश अवधि के लिए नोशनल आधार पर उनके समकक्ष अध्यापकों के बराबर वार्षिक वेतन वृद्धि व मानदेय सहित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। बैठक में नई पैंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सी.सी.एस. पैंशन नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप सेवानिवृति एवं मृत्यु ग्रैच्यूटी प्रदान करने का निर्णय लिया है, बशर्ते वे 25 वर्ष की अधिकतम सेवाकाल पूरा करते हों।
पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ौतरी, IT शिक्षकों को फिक्स वेतन
मंत्रिमंडल ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय को 2350 रुपए से बढ़ाकर 3050 रुपए कर इसमें उनके मासिक मानदेय में 700 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा के अनुरूप इसे पहले ही 300 रुपए बढ़ाया गया था तथा इस निर्णय से इसमें 1000 रूपए (700 रुपए प्लस 300 रुपए) की वृद्धि होगी। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने आई.टी. शिक्षकों को फिक्स वेतन देने संबंधी निर्णय लिया है। इसके तहत आई.टी. शिक्षकों का वेतनमान 5 वर्ष, 10 वर्ष और इससे अधिक सेवा अवधि को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।
वन विभाग में 2 परियोजनाओं को मंजूरी
विश्व बैंक तथा जीका की सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे वन विभाग के हिमाचल प्रदेश वानिकी समृद्धि परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश वन ईको सिस्टम प्रबन्धन जीवनयापन सुधार परियोजना को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के लिए श्रम शक्ति सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना तथा स्वां नदी परियोजना जैसे बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के विभिन्न पदों को पुन: समायोजन के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल प्रदेश वानिकी समृद्धि परियोजना का मुख्यालय ऊना होगा जबकि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबन्धन जीवनयापन सुधार परियोजना का मुख्यालय कुल्लू/शमशी में तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर में होगा। इन दोनों परियोजनाओं में प्रारम्भिक चरण में 67 लोगों की आवश्यकता होगी।
206 से 228 हुआ HAS का कैडर
मंत्रिमंडल ने कैडर समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की कैडर संख्या को 206 से बढ़ाकर 228 करने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा जिला शिमला के रामपुर में देलाठ में नई जकीय आई.टी.आई. खोलने का निर्णय भी लिया। बसदेहरा (मेहतपुर) में उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति दी। बैठक में जिला मंडी के पांगना में उप तहसील में पटवार वृत्त प्रेसी को समाहित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर के कलोल स्थित राजकीय पॉलिटैक्नीक कॉलेज का नाम नायब सूबेदार संजय कुमार राजकीय पॉलीटैक्नीक रखने का भी निर्णय लिया। जिला शिमला की ग्राम पंचायत धरोगड़ा के संदोहा तथा ग्राम पंचायत चनावगद के मचरयाणा में नए पशु औषधालय खोलन का भी निर्णय लिया। बैठक में आवश्यक स्टाफ सहित पशु औषधालय धर्मपुर को स्तरोन्नत कर चिरगांव के जांगला में पशु अस्पताल करने की स्वीकृति प्रदान की।
CHC बड़सर सहित अन्य चिकित्सा संस्थानों का दर्जा बढ़ा
मंत्रिमंडल की तरफ से हमीरपुर जिला के बड़सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल द्वारा मंडी जिला के करसोग तहसील के चूरीधार, ज्वालामुखी के शिरहोपियां, हमीरपुर जिला के बिझड़ी के टिक्कर राजपुतां, सिरमौर जिला के भेड़ों, कुल्लू जिला के दुपकन तथा पालमपुर के ग्वाल टिक्कर में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र में 3 पद होंगे। बैठक में मंडी जिला के कटिंडी में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के कोकसर में आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की। सोलन जिला के भ्युंखड़ी में पदों सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
कांगड़ा के दरंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
बैठक में सोलन जिला की ग्राम पंचायत मंधाला के बागूवाला में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र गोयला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कांगड़ा जिला के दरंग में 3 पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। शिमला जिला के शेलग में 3 पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
देहरा के खाबली में खुलेगा आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप देहरा के खाबली गांव में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। सिरमौर जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र भवाई को पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का बैठक में निर्णय लिया गया। मंडी जिला की बल्ह तहसील के नलसर, समलौण, बरसवैण तथा मल्वाणा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंन्द्र खोलने को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कीं। बैठक में सोलन जिला की अर्की तहसील के शीलघाट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
कुल्लू के दलाश को पॉलीटैक्नीक कालेज
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के दलाश में आवश्यक स्टाफ सहित राजकीय पॉलीटैक्नीक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नेरचौक तथा जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में आवश्यक स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी/अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यकाल की अवधि 3 साल करने का निर्णय भी लिया।
