Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Jan, 2018 11:50 AM
बेरोजगार पी.ई.टी. शारीरिक अध्यापकों को प्रदेश में हो रही उनकी अनदेखी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। बेरोजगार शारीरिक अध्यापकों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पी.ई.टी. अध्यापकों को आज तक किसी सरकार से राहत नहीं मिल पा रही है। पूर्व में...
नेरचौक : बेरोजगार पी.ई.टी. शारीरिक अध्यापकों को प्रदेश में हो रही उनकी अनदेखी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। बेरोजगार शारीरिक अध्यापकों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पी.ई.टी. अध्यापकों को आज तक किसी सरकार से राहत नहीं मिल पा रही है। पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार ने हम बेरोजगारों को न्यायालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर किया। तत्पश्चात न्यायालय में हमारे हक में फैसला सुनाया गया। उसके बाद पी.ई.टी. बेरोजगार शारीरिक अध्यापकों के लिए साक्षात्कार रखे गए मगर साक्षात्कार लेने के बाद आज तक नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। अप्रैल, 2017 में हमारे पक्ष में फैसला आया और आज एक वर्ष बीतने के बाद भी हम बेरोजगार ही बैठे हैं। पी.ई.टी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक आज अपनी उम्र के पड़ाव को पार कर रहे हैं। कुछ वर्ष के बाद तय उम्र की सीमा भी पार कर जाएंगे। अगर अभी नियुक्ति नहीं मिलती हैं तो कइयों को बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। ऐसे में परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो इस उम्मीद में हैं कि हमें सरकार रोजगार दे देगी।
यह है मामला
पी.ई.टी. शारीरिक अध्यापकों ने 1997-1998 के बैच में सी.पी.एड. किया था और प्रदेश सरकार ने सी.पी.एड. करने वालों की मान्यता रद्द कर दी थी मगर सभी सी.पी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार अध्यापकों ने एक संघ में एकत्रित होकर न्यायालय का रुख किया। न्यायालय से सी.पी.एड. अध्यापकों के हक में फैसला सुनाया गया और उसी आधार पर 14 जुलाई, 2014 को शिक्षा उपनिदेशालय मंडी में साक्षात्कार लिए जा चुके हैं मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और संघ को फिर से न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई
न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाकर 28 अप्रैल, 2017 को इनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को जल्द नियुक्तियां प्रदान करने के आदेश दिए मगर इतना समय बीत जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हम बेरोजगारों की अनदेखी की जिसका खमियाजा उस पक्षपाती सरकार को मंडी जिला से 10 की 10 सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। बेरोजगार शारीरिक अध्यापक संघ ने अब उम्मीद लगाई है कि प्रदेश में बनी भाजपा सरकार हमारे लिए कुछ कर करेगी। यह सरकार हमारे साथ जरूर न्याय करेगी और 10 रुके हुए कार्यों को गति प्रदान कर 43 से 47 वर्ष तक के बेरोजगार शारीरिक अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान करेगी।