नगर परिषद व टी.सी.पी. विभाग में विजीलैंस ने दी दबिश

मंडी (पुरुषोत्तम): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से अवैध बने मकानों के संबंध में आए फैसले के बाद विजीलैंस भी हरकत में आ गया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो ने नगर परिषद व टी.सी.पी. विभाग में औचक छापेमारी कर डायरी डिस्पैच व एन.ओ.सी. का रिकार्ड चैक किया। बताया जा रहा है कि इन विभागों में अवैध कब्जों से संबंधित फाइलें बैक डेट से एंट्री न हों, इसके लिए रिकार्ड चैक किया जा रहा है ताकि आदेश जारी होने के बाद 13 नवम्बर से पहले का रिकार्ड यथावत बना रहे। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो मंडी के डिप्टी एस.पी. अभिमन्यु वर्मा ने संबंधित विभागों में रिकार्ड चैक करने की पुष्टि करते हुए कहा कि हमें इस बारे में निर्देश मिले हैं और उन्हीं की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है।

मंडी में 1,000 से अधिक ऐसे मामले 
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अवैध बने मकानों के संबंध में आया यह फैसला मंडीवासियों के लिए भी मुसीबतें खड़ा कर गया है। पूरे प्रदेश में इस वक्त 20,000 से ज्यादा लोग अपने मकान इसलिए रैगुलर नहीं कर पाए हैं क्योंकि मौजूदा समय में इसकी पैनल्टी इतनी ज्यादा है कि आम आदमी इसे भर नहीं पा रहा है और अब एन्वायरनमैंट सैंस लगाकर एन.जी.टी. ने लगभग इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि नियमितीकरण में छूट से उन्हें राहत मिलने वाली है लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। मंडी में ही करीब 1,000 से अधिक ऐसे मामले बताए जा रहे हैं, जिनकी फाइलें विभाग के पास जमा हैं।