8 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स के लिए बुरी खबर, होगी मुश्किल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। आदर्श आचार संहिता 18 दिसंबर तक लगी रहने के कारण उन्हें वेतन-पेंशन और भत्तों के लिए तरसना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश कड़की के दौर के गुजऱ रहा है जिसकी वजह से सरकार के सामने ये मुश्किल पेश आ सकती है।

सरकार के सामने पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल
नई सरकार बनने तक वीरभद्र सरकार को नीतिगत फैसला नहीं ले सकती जिसकी वजह से सरकार के सामने पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल होगी। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते अटके तो उनके परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 

केंद्र ने कर्ज देने से किया था मना
हालांकि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पहले भी हिदायत दे रखी है कि इस वित्त वर्ष के दौरान और ज्यादा कर्ज नहीं लिया जा सकता है। राज्य सरकार राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर 3400 करोड़ का कर्ज ले सकती है। अभी तक राज्य सरकार 2500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को हिदायत दी थी कि कर्ज नियमानुसार ही मिलेगा। सरकार दो बार लगातार लोन ले सकती है। साफ जाहिर है सरकार को कर्ज नहीं दिया जा सकता।  

वेतन में जाता है बजट का बड़ा हिस्सा
2017-18 के लिए पेश किए गए बजट में कुल 35 हजार 783 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय 9628 करोड़, पेंशन पर 4950 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय 3500 करोड़, ऋणों की वापसी पर 3105 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर 448 करोड़ एवं रख-रखाव पर 2311 करोड़ का व्यय अनुमानित है।