हिमाचल में घटी गरीबों की संख्या

Edited By Updated: 21 Oct, 2015 12:04 AM

himcachal pradesh number of poors reduction

हिमाचल प्रदेश में गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में गरीबी का स्तर 1993 में 36.8 प्रतिशत से घटकर वर्तमान में 8.5 प्रतिशत तक पहुंचा है....

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में गरीबी का स्तर 1993 में 36.8 प्रतिशत से घटकर वर्तमान में 8.5 प्रतिशत तक पहुंचा है और इस प्रकार प्रदेश में गरीबों की संख्या में 4 गुना कमी आई है जो देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर उपलब्धि है। यह जानकारी मंगलवार को प्रदेश सरकार के एक प्रवक्त्ता ने दी। प्रवक्त्ता ने बताया कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश के सामाजिक मानकों में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है जिसे विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है।

 

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लिंग एवं जाति को दरकिनार कर हिमाचल प्रदेश ने गरीबी को कम करने में सफलता हासिल की है जो राज्य के समग्र विकास एवं आम आदमी के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। उधर, राज्य सरकार ने लड़कियों द्वारा बाल आश्रमों को छोडऩे के बाद भी सरकारी संस्थानों में अध्ययन जारी रखने का खर्चा वहन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के विकास पर 371 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है।

 

लिंग जांच अधिनियम का कड़ाई से पालन
प्रदेश में विशेषकर सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगते क्षेत्रों में लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव प्रणाली पर प्रसव पूर्व ङ्क्षलग जांच अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों एवं ग्रामीण स्तरीय निगरानी समितियों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच के सृजन के लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों जिनमें लड़का नहीं है, की लड़कियों को आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्तिमें अधिमान प्रदान कर रही है।

 

‘बेटी है अनमोल’ योजना में 50 प्रतिशत की वृद्धि
प्रवक्त्ता ने बताया कि ‘बेटी है अनमोल’ योजना के अंतर्गत पहली से 12वीं कक्षा तक प्रति छात्रा को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष आयु तक की सभी लड़कियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक लड़की पर परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों को 35000 रुपए जबकि 2 लड़कियों पर परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों को 25000 रुपए की बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

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