Edited By Updated: 23 Aug, 2016 01:18 PM
केंद्र सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए जी.एस.टी. विधेयक का समर्थन करने का प्रस्ताव सोमवार को...
शिमला: केंद्र सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए जी.एस.टी. विधेयक का समर्थन करने का प्रस्ताव सोमवार को हिमाचल विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया। जानकारी के मुताबिक स्पीकर बृज बिहारी लाल बुटेल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को इस विधेयक के समर्थन में सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड दो के तहत संसद के दोनों सदनों की ओर से पारित संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 का अनुसमर्थन करता है।
इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के नए जी.एस.टी. विधेयक के लागू होने के बाद सभी तरह के अप्रत्यक्ष कर खत्म हो जाएंगे। केवल वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) ही लगेगा। इसे कई राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी मंजूरी दे दी है।