हिमाचल में कांग्रेस, बीजेपी के माननीयों ने नहीं छोड़ी गैस सब्सिडी

शिमला: दिल्ली के आर.टी.आई. कार्यकर्ता देव आशीष भट्टाचार्य द्वारा हिमाचल विधानसभा के सैक्रेटरी के कार्यालय में 1 जुलाई 2016 को आर.टी.आई. लगाकर पूछा गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता, मंत्रियों, व विधायकों में से कितने राजनेताओं ने अपनी कुकिंग गैस सब्सिडी सरैंडर की है। भट्टाचार्य के आर.टी.आई आवेदन को 11 जुलाई को फूड सप्लाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया तथा उसके बाद यह आवेदन 12 जुलाई को जनरल एडमिंस्ट्रेशन डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर दिया गया।

दोनों विभागों के मुख्य सूचना अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। जबकि आर.टी.आई. लगाए 58 दिन बीत चुके हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि आर.टी.आई. का जवाब सरकार द्वारा न देने से क्या यह अर्थ निकाला जाए कि हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विपक्षी नेताओं तथा विधायकों ने अपनी कुकिंग गैस सब्सिडी सरैंडर नहीं की है। इन सभी राजनेताओं को शिमला स्थित आवास स्थान पर कुकिंग गैस  कनैक्शन मिले हुए हैं, क्या यह गैस कनैक्शन उन्हें अधिकारिक रूप से दिए गए हैं या फिर प्राइवेट स्तर पर उन्होंने लिए है। क्या इन नेताओं के पैतृक स्थानों पर भी कुकिंग गैस कनैक्शन हैं। 

प्रत्येक विधायक को एक समय में कितने कनैक्शन अलाट किए गए हैं। यदि इन राजनेताओं द्वारा शिमला में गैर कानूनी ढंग से गैस कनेक्सन चलाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कितने राजनेता सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, इसके बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार है। राज्य विधानसभा सचिवालय के पास यह सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है। जबकि यह सूचना उसके पास होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कितने भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपनी गैस सब्सिडी सरैंडर की है। इसका पता भी जनता को लगना चाहिए।