Edited By prashant sharma, Updated: 04 Sep, 2020 05:56 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक प्रदेश के मई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिमंडल् ने निर्णय लिए हैं।
शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक प्रदेश के मई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिमंडल् ने निर्णय लिए हैं। जैसा कि उम्मीद थी इस केबिनेट बैठक में प्रदेश के धार्मिक स्थलों को फिर से खाले जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, वैसा ही हुआ है। मंत्रिमंडल ने 10 सितंबर से प्रदेश के मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश में अब तक 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता था, अब उसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही बैठक में यह निर्णय किया कि 15 सितंबर, 2020 तक राज्य में प्रवेश करने वालों का पंजीकरण जारी रहेगा।
मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से ऊपर के आयकरदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेंहू का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल द्वारा आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराये के आवासीय परिसर योजना से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत् पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में सब ट्रेजरी खोलने और इसको संभालने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के बागाचनोगी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ उपतहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की। नव गठित उपतहसील में शावा, कल्हणी, कलिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड्ड और जैंशला 6 पटवार वृत होंगे। मंत्रिमंडल ने मंडी की थुनाग तहसील के जैंशला क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जैंशला में पटवार वृत खोलने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत कोट को पुलिस स्टेशन छोटा शिमला से पुलिस थाने बालूगंज में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित थोक औषध फार्मा पार्क, राज्य में ऊर्जा प्रभार तथा ईंट भट्ठा और उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गईं।