Edited By Vijay, Updated: 23 Apr, 2020 07:16 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत राज्य की मुख्य सड़कों के स्तरोन्यन तथा लोक निर्माण विभाग के...
शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत राज्य की मुख्य सड़कों के स्तरोन्यन तथा लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रथम चरण में 45 किलोमीटर लंबे बरोटीवाला-बद्दी-साई-रामशहर, 14.5 किलोमीटर दधोल-लदरौर सड़क, 28 किलोमीटर लंबी मंडी-रिवालसर-कलखर और 3.5 किलोमीटर लंबी रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भराड़ी सड़कों का कार्य आरंभ किया जाएगा।
स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर दिया बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाऊन के कारण राज्य में सड़क परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव का कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर नए सिरे से पुन: लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार कार्य आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में चल रहीं परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जा सके।
जिलों में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए जिलों में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने पर भी विचार करेगी ताकि निर्माण सामग्री की आपूॢत में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण कार्य करने वाली मशीनरी को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए भी जिलों में आवाजाही पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भी आवाजाही करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
कोरोना के कारण सिर्फ 800 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 के लिए 900 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण किया जा सका है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4960 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 1666 करोड़ रुपए का वित्तीय आबंटन किया गया है। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ भुवन शर्मा, परियोजना के इंजीनियर इन चीफ ललित भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
