इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की ऑक्शन में देरी क्यों कर रही लोन लेने वाली सरकार : राणा

Edited By kirti, Updated: 05 Jan, 2020 04:42 PM

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इंडियन टैक्नोमैक कंपनी सहित जीएसटी व नशाखोरी पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि इस कंपनी को ऑक्शन करने में देरी क्यों की जा रही है, जबकि सरकार के राजस्व में तकरीबन 300 करोड़ की बढ़ौतरी होगी। उन्होंने कहा कि...

हमीरपुर (ब्यूरो): इंडियन टैक्नोमैक कंपनी सहित जीएसटी व नशाखोरी पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि इस कंपनी को ऑक्शन करने में देरी क्यों की जा रही है, जबकि सरकार के राजस्व में तकरीबन 300 करोड़ की बढ़ौतरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार लोन ले रही है। सरकार बताए कि जीएसटी से करोड़ों रूपए की आमदन हो रही है तो लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी को सरकार ने गलत तरीके से लागू कर छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि काम धंधा न होने पर भी उन्हें हर माह 1 हजार से 1500 रूपए का खर्च उठाना पड़ रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि आए दिन पुलिस हर दुकान से शराब की बोतलें पकड़ रही है। रोजाना पुलिस चिट्टा और नशे की खेप पकड़ रही है, जिससे यह लगता है कि जैसे अवैध शराब और नशे की जड़ें किस कद्र देवभूमि में पक्की हो चुकी है, जो आज से 5 साल पहले पंजाब में नशा माफिया था, उसको आज हिमाचल ने पनाह दे रखी है।

दिखावे के नाम पर छोटे-छोटे गरीबों, दुकानदारों व ढाबे वालों पर कार्रवाई कर प्रशासन द्वारा कुछेक ग्राम नशा और 5-7 शराब की बोतलें बरामद कर सरकार की मिलीभगत और लाचारी पर पर्दा डाला जा रहा है, जबकि नशाखोरी और अवैध शराब का कारोबार बड़े-बड़े लोग फैला रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई गरीब आदमी 10 ग्राम चिट्टा लाने बाघा बार्डर पर जाता है, जिनको पुलिस पकड़ कर अपनी पीठ थपथपाती रहती है।यह सारे सरगना हिमाचल में ही बैठकर हिमाचल को खोखला कर रहे हैं और सरकार तथा प्रशासन के नाक तले यह काला कारोबार चल रहा है।

उन्होंने कहा कि आंकड़ों को तोड मरोड़ कर जनता को गुमराह किया जा रहा है।अगर जीएसटी से बहुत फायदा हो रहा है तो बार-बार करोड़ों रूपए का लोन क्यों लिया जा रहा है? स्पष्ट है कि सरकार झूठे आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीनी स्तर पर जीएसटी से आम जनता ठगी महसूस कर रही है तथा प्रदेश सरकार भी दिवालियापन की चपेट में आ गई है।
 

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