हिमाचल के 9 शहरों में जल प्रबंधन कंपनियां संभालेंगी वाटर सिस्टम, आऊटसोर्स होगी व्यवस्था

शिमला (वंदना): हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों, नगर निगम व नगर निकायों में जल प्रबंधन का पूरा जिम्मा जल प्रबंधन कंपनियां सभालने जा रही हैं यानी प्रदेश में शिमला के बाद अब अन्य शहरों में भी पेयजल व्यवस्था आऊटसोर्स हो सकती है। प्रदेश के 9 शहरों में शिमला जल प्रबंधन की तर्ज पर सरकार जल प्रबंधन कंपनियों का गठन करने जा रही है, इसके लिए 9 शहरों का चयन करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कंसल्टैंट कंपनी हायर कर ली है जो प्रदेश के 9 शहरों का चयन करेगी जिन्हें वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट में शामिल किया जा सके। दरअसल शिमला में पानी व सीवरेज व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ सरकार ने 986 करोड़ रुपए के समझौता ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाई प्रोजैक्ट की राशि

इसी के तहत शिमला की जल व सीवरेज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है लेकिन वर्ल्ड बैंक अब इस प्रोजैक्ट की राशि को 986 करोड़ से बढ़ाकर करीबन 1500 करोड़ करने को तैयार हो गया है। इसकी एवज में विश्व बैंक ने सरकार के समक्ष शर्त रखी है कि वह इस प्रोजैक्ट के लिए सरकार को 200 मिलियन डॉलर अतिरिक्त देगा। बशर्ते हिमाचल के 9 और शहरों को इस प्रोजैक्ट में शामिल किया जाए यानी शिमला समेत प्रदेश के 9 और शहरों में जल प्रबंधन का जिम्मा कंपनी देखेगी। सभी कंपनियां शिमला जल प्रबंधन के अधीन होंगी।

सरकार बदलने जा रही जल प्रबंधन कंपनी का नाम

यहीं नहीं, प्रदेश सरकार शिमला जल प्रबंधन कंपनी का नाम बदलकर अब इसे हिमाचल जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड करने जा रही है। इसको लेकर सभी औपचारिताएं पूरी कर ली गई हैं। इसी के तहत 10 नवम्बर से वर्ल्ड बैंक की टीम हिमाचल के दौरे पर आ रही है। सबसे पहले टीम धर्मशाला का विजिट करेगी। इस दौरान हायर की गई कंसल्टैंट कंपनी वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ धर्मशाला, मंडी, सुंदरनगर, नेरचौक, कुल्लू, मनाली व पालमपुर सहित अन्य शहरों का विजिट कर प्रोजैक्ट को अंतिम रूप प्रदान करेगी।

16 को शिमला पहुंचेगी वर्ल्ड बैंक की टीम

वर्ल्ड बैंक की टीम 10 से हिमाचल दौरे पर आ रही है। हिमाचल के चयनित शहरों का विजिट कर 16 नवम्बर को वर्ल्ड बैंक की टीम शिमला पहुंचेगी और सरकार व जल प्रबंधन कंपनी के पदाधिकारियों के साथ मुद्दे पर बैठक कर प्रदेश के 9 शहरों की सूची को फाइनल किया जाएगा। इस दौरान शिमला जिला में नगर परिषदों का विजिट भी वर्ल्ड बैंक की टीम कर सकती है।

शिमला में यहां पर इतना खर्च होगा पैसा

शिमला क्षेत्र में सीवरेज व जलापूर्ति में सुधार लाने के लिए कुल 986 करोड़ रुपए की समझौता ऋण राशि में से 292 करोड़ रुपए की विकास नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजैक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक शहर की वाटर सप्लाई सिस्टम व सीवरेज प्रणाली को मजबूत करने के लिए फंडिंग करेगा। इसके तहत सतलुज से रोजाना 75 एमएलडी पानी लिफ्ट करने व गिरी व गुम्मा योजनाओं में आवश्यक मुरम्मत पर 366 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा शहर में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने पर 270 करोड़, शहर के लैफ्ट आऊट एरिया जो सीवरेज सुविधा से वंचित हैं, उन्हें सीवरेज सुविधा से जोड़ा जाएगा। सीवरेज नैटवर्क के विस्तार पर 246 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के रखरखाव व नए एसटीपी के निर्माण पर 104 करोड़ रुपए खर्च होने हैं।