Ex CM वीरभद्र बोले-किराया वृद्धि का खमियाजा भुगतने को तैयार रहे जयराम सरकार

Edited By Vijay, Updated: 02 Oct, 2018 08:00 PM

virbhadra said jairam government is ready to result of hike in fare

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बस किराया वृद्धि पर राज्य की जयराम सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इसके परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे।

शिमला (राक्टा): पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बस किराया वृद्धि पर राज्य की जयराम सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इसके परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता में बस किराए में हुई बेतहाशा वृद्धि से खासा आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने बिना सोचे-समझे किराए में वृद्धि कर जनता पर बोझ लाद दिया है, ऐसे में जनता के गुस्से का खमियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज देश में पैट्रोल व डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देने की बजाय बस किराया बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाल दिया।

सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा सही होती तो जनता को राहत दी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि उतनी ही वृद्धि की जानी चाहिए, जितनी जनता सहन कर सके और उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े लेकिन जिस तरह से किराए में बेतहाशा वृद्धि की गई है, वह जनहित में सही निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में ही लगातार पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं जबकि विश्व में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करे।

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है बल्कि पहले से भी बदतर हो गई है। पूर्व सी.एम. ने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है।

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