ग्रामीणों को यहां मंजूर नहीं Toll Plaza, SDM से मिलकर दी ये चेतावनी (Video)

Edited By Vijay, Updated: 06 Dec, 2019 09:29 PM

जिला कुल्लू के रायसन में एनएचएआई प्रबंधन द्वारा लगाए गए टोल प्लाजा के विरोध में शुक्रवार को भी दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने एसडीएम कुल्लू के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई। टोल प्लाजा के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम कुल्लू की अध्यक्षता में...

कुल्लू (मनमिंदर): जिला कुल्लू के रायसन में एनएचएआई प्रबंधन द्वारा लगाए गए टोल प्लाजा के विरोध में शुक्रवार को भी दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने एसडीएम कुल्लू के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई। टोल प्लाजा के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम कुल्लू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के समक्ष स्थानीय लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जिसके तहत 6 दिसम्बर को अंतिम दिन होने के चलते एक बार फिर से दर्जनों लोगों ने एसडीएम कुल्लू के समक्ष अपनी आपत्ति जाहिर की और मांग रखी कि टोल प्लाजा को यहां से हटाकर फोरलेन पर स्थापित किया जाए।
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वहीं इस संबंध में एसडीएम ने भी स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को एनएचआई प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा और 1 माह के भीतर ही इसका हल निकाला जाएगा। मौके पर पहुंचे लोगों ने भी एसडीएम कुल्लू के समक्ष कहा कि अगर एक माह बाद भी टोल प्लाजा के बारे में कोई हल नहीं निकाला गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।
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अधिवक्ता महेंद्र सिंह, होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष अनूप राम, कुल्लू फलोत्पादन मंडल के अध्यक्ष प्रेम शर्मा का कहना है कि यह टोल प्लाजा टू लेन पर लगाया गया है जोकि कानूनन सही नहीं है। वहीं इस टोल प्लाजा के चलते बागवानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागवानों को सीजन के दौरान कई बार सब्जी मंडी जाने के लिए इस पुल को पार करना पड़ेगा, जिससे उन पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं पर्यटन नगरी मनाली आने वाले सैलानियों को भी बार-बार टोल प्लाजा पर रुकना होगा, जिससे सैलानी परेशान होंगे और वे दोबारा मनाली नहीं आएंगे। इस टोल प्लाजा के कारण घाटी का पर्यटन कारोबार भी काफी प्रभावित होगा।
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अधिवक्ता महेंद्र ठाकुर ने कहा कि अंतिम दिन होने के चलते सभी संस्थाओं ने एसडीएम कुल्लू के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, ऐसे में अगर एक माह में टोल प्लाजा का हल नहीं निकाला गया तो मजबूरन उन्हें ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व एनएचआई प्रबंधन की होगी।

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