शिमला में भाजपा पर बरसे विक्रमादित्य सिंह, एक साल की उपलब्धियों पर मांगा श्वेत पत्र

शिमला: विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार से 1 साल की उपलब्धियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास 1 साल की उपलब्धि के तौर पर गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर.एस.एस. के लोग सरकार को चला रहे हैं तथा जनमंच कार्यक्रम झंडमंच बनकर रह गया है। जनमंच के माध्यम से मंत्री और भाजपा नेता अधिकारियों को डरा-धमका रहे हैं। एक जनमंच कार्यक्रम पर करीब 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है लेकिन लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है।

राजनीतिक आधार पर किए एक लाख कर्मचारियों के तबादले

विक्रमादित्य सिंह बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साल के कार्यकाल में करीब एक लाख कर्मचारियों के तबादले राजनीतिक आधार पर किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उच्च पद पर जूनियर अफसरों को बिठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक जूनियर अफसर को अहम ओहदा दिया गया है। यहां तक कि ए.डी.बी. प्रोजैक्ट में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान से फिसलकर 20वें पायदान पर पहुंच गया है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली का पता चलता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराकर रह गई है। कसौली हत्याकांड सहित कई अन्य मामले इसके उदाहरण हैं।

भाजपा नेताओं पर आपराधिक मामलों को वापस ले रही सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं पर आपराधिक मामलों को सरकार वापस ले रही है जबकि विपक्ष के नेताओं पर जबरन मामले बनाए जा रहे हैं। सरकार साढ़े 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्दी देने में नाकाम रही है। उन्होंने शिमला और धर्मशाला के लिए इलैक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण सहित जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है। आई.पी.एच. के ब्रिक्स प्रोजैक्ट से धर्मपुर और सिराज विधानसभा क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विकास कार्य में भाजपा के साथ कांग्रेस विधायकों की अनदेखी की जा रही है। 1,134 करोड़ रुपए का बागवानी प्रोजैक्ट राजनीति की भेंट चढ़ रहा है तथा सड़कों की हालत खस्ता है। छात्रवृत्ति घोटाले के कारण पात्र युवाओं को लाभ नहीं मिल पाया है।

प्रदेश के लिए घोषित 69 एन.एच. बनाने में लग जाएंगे 30 साल

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए घोषित 69 एन.एच. निर्माण की गति इतनी धीमी है कि इसके पूरा होने में 30 साल लग जाएंगे। मुख्यमंत्री केंद्र से तो 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट लाने का दावा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद एक साल में 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। चहेतों को कुर्सी देने के लिए नए बोर्ड और आयोग बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद भाजपा शहरों के नामकरण से पीछे हट रही है, अन्यथा शिमला सहित प्रदेश के नाम को बदलने की कवायद की जा रही थी।

अफसरों को चेताया, रामदेव पर सरकार मेहरबान

उन्होंने सरकार के चहेते अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अपना काम नहीं सुधारा तो कांग्रेस सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बाबा रामदेव को सालाना 20 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

विधायकों की हो रही अनदेखी

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधायकों की अनदेखी कर रही है। निर्वाचित विधायकों के नाम शिलान्यास एवं उद्घाटन पट्टिका से हटाए जा रहे हैं तथा हारे और नकारे नेताओं को मुंह लगाया जा रहा है।