जानिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल को क्यों जारी की 83 लाख रुपए की राशि

शिमला (राक्टा): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 83 लाख रुपए की राशि जारी की है। यह राशि राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर प्रदान की गई है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर अनुदान राशि जारी करता रहा है। प्रदेश में पुलिस बल को बेहतर सुविधाओं के साथ ही आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान में आपराधिक तत्व अपराध के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह देश के साथ-साथ प्रदेश में भी साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। आय दिन कोई न कोई शातिर साइबर अपराधियों की ठगी का शिकार बन रहा है।

मोबाइल व इंटरनैट के बढ़ते प्रयोग तथा ऑनलाइन पेमैंट के अधिक प्रचलन के कारण साइबर अपराध में कई गुना की बढ़ौतरी हुई है। ये अपराधी इतने शातिर होते हैं कि पढ़े-लिखे लोग भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं तथा आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस को इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में केंद्र द्वारा जारी यह धनराशि प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

7 राज्यों को जारी की 30 करोड़ की राशि

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल के साथ ही 7 अन्य राज्यों को 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश को 5.83 करोड़, बिहार को 6.58 करोड़, मिजोरम को 1.14 करोड़, कर्नाटक को 9.14 और तेलंगाना को 4.46 करोड़ जारी हुए हैं।