HC के आदेशों के बाद भी दिव्यांगों को नहीं मिल रही मुफ्त शिक्षा, कोर्ट के फैसले को लागू करे सरकार

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2019 04:07 PM

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हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी सरकार शिक्षण संस्थानों में दिव्यागों को मुफ्त शिक्षा नहीं दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और दिव्यांग के लिए काम कर रही संस्था उमंग फाऊंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय...

शिमला (तिलक राज): हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी सरकार शिक्षण संस्थानों में दिव्यागों को मुफ्त शिक्षा नहीं दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और दिव्यांग के लिए काम कर रही संस्था उमंग फाऊंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार के सभी स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों को हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप मुफ्त शिक्षा दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा एक सरकारी कॉलेज में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में कम्प्यूटर एवं टॉकिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा देने के फैसले को सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के फैसले की दिलाई याद

उमंग फाऊंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव और ट्रस्टी डॉ. सुरेंदर कुमार ने कहा कि जयराम सरकार दिव्यांग की समस्याओं के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अल्प समय में इस वर्ग के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही विकलांगजनों की अन्य समस्याओं का समाधान भी कर देगी। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट के 4 जून, 2019 के उस फैसले की याद दिलाई है, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर तक दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। विश्वविद्यालयों में ये आदेश तभी लागू कर दिए थे लेकिन स्कूलों, कॉलेजों, मैडीकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटैक्नीक एवं आई.टी.आई. आदि में इसे लागू नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सुविधाएं देने के दिए हैं आदेश

उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं कॉलेज की छात्राओं की जनहित याचिका पर 14 मई को हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कम्प्यूटर, स्कैनर, ई-बुक्स, ब्रेल बुक्स आदि सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब सुगम्य पुस्तकालय की यह सुविधा उन सभी स्कूलों और कॉलेजों में भी दी जाए जहां दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि संजौली कॉलेज के अलावा रामपुर, घुमारवीं, कुल्लूू और मंडी आदि कॉलेजों और शिमला के पोर्टमोर समेत अनेक स्कूलों में दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

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