Edited By Ekta, Updated: 09 Oct, 2018 03:07 PM
प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन अधिकारियों से करवा लिया है। सूत्रों की मानें तो सरकार को हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी भा...
शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन अधिकारियों से करवा लिया है। सूत्रों की मानें तो सरकार को हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी भा गई है। ऐसे में सरकार ने इसे प्रदेश में लागू करने का मन भी बना लिया है। हालांकि अभी इसको लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठकें होंगी जिनमें इस ट्रांसफर पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट क्या होगा व हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसमें क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसे कई मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा होगी। इसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को पॉलिसी से करवाया अवगत जानकारी के मुताबिक हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इस पॉलिसी से हिमाचल से गए अधिकारियों को अवगत करवाया है। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा जाकर इस पॉलिसी का अध्ययन किया। बताया जा रहा है कि वहां जोन वाइज शिक्षकों की श्रेणियां बांटी गई हैं और जोन वाइज ही शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया से हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता आई है। ऐसे में अब हिमाचल सरकार भी इस पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकती है।
सरकार द्वारा बनाए गए ट्रांसफर एक्ट का शिक्षकों ने किया था विरोध : प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही ट्रांसफर एक्ट बनाया था जिसका शिक्षकों ने विरोध किया। शिक्षक संगठनों ने इस एक्ट को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शिक्षकों का कहना था कि यह एक्ट प्रदेश के सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। अकेले शिक्षक वर्ग पर ही इसे क्यों लागू किया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इस एक्ट को लागू करने का फैसला बदल दिया था लेकिन अब हर रोज हो रहे तबादलों से परेशान होकर सरकार दोबारा से ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रही है।