रेल मंत्री बोले-हैरिटेज रेलवे स्टेशन को देखने की इच्छा से शिमला आएंगे पर्यटक

शिमला: राजधानी में प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व धरोहर शिमला रेलवे स्टेशन को पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बनाने पर जोर दिया। करीब 12 बजे शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिमला से समरहिल तक 113 साल पुराने स्टीम लोकोमोटिव इंजन में सफर किया। उन्होंने शिमला रेलवे स्टेशन में लगाई रेल चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हैरिटेज रेलवे स्टेशन शिमला को पर्यटन की दृष्टि से इस तरह संवारा जाएगा कि पर्यटक यहां मालरोड और रिज ही नहीं बल्कि हैरिटेज स्टेशन को भी देखने की इच्छा से शिमला आएंगे।


ट्रैक को आकर्षक बनाने के लिए यात्रियों से मांगे सुझाव
समरहिल रेलवे स्टेशन पर गोयल ने रेल कर्मचारियों और यात्रियों से बातचीत की। सफर के दौरान उन्होंने राजधानी की हरी-भरी पहाडिय़ों का लुत्फ लिया। समरहिल रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दूसरी ओर से पहुंची ट्रेन के यात्रियों से बातचीत की और कालका-शिमला रेलवे ट्रैक को और अधिक आकर्षक बनाने को सुझाव भी मांगे। इसके बाद वह समरहिल से डीजल इंजन के साथ जोड़े गए शिवालिक एक्सप्रैस के कोच में बैठ कर शिमला रेलवे स्टेशन लौटे। रेलवे मंत्री के साथ रेलवे विभाग के डी.आर.एम. डी.सी. शर्मा, सीनियर डी.सी.एम. प्रवीण गौड़, शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक पिं्रस सेठी व वरिष्ठ वाणिज्य निरीक्षक अमर सिंह ठाकुर सहित डिवीजन के सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद रहे।


कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा-अर्चना
रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद कालीबाड़ी मंदिर गए, यहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक दुर्गा पूजा की। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों का हुजूम मंदिर में उमड़ पड़ा। युवाओं ने पीयूष गोयल के साथ सैल्फी भी ली।


बाबा भलखू संग्रहालय तक चलेगी रेल
रेल मंत्री ने कहा कि वह शिमला पुराना बस अड्डा स्थित बाबा भलखू रेल संग्रहालय तक ट्रेन चलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐतिहासिक स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना शिमला रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने को लेकर प्रयास करेंगे।


सफर का समय कम करने के दिए निर्देश
रेल मंत्री ने कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास करने पर भी बल दिया। उन्होंने रेलवे के अफसरों को इस संबंध में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 6 माह में प्रस्ताव तैयार कर सौंपने को कहा है।