TCP से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए विभाग को मिले 83 आवेदन

Edited By Ekta, Updated: 30 Jul, 2019 12:36 PM

the tcp at the department to exclude rural area 83 application

टी.सी.पी. से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए विभाग को अभी तक 83 आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों में शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन जिला से कई ग्रामीण क्षेत्रों को टी.सी.पी. के दायरे से बाहर करने का आग्रह किया गया है। पंचायतों, गैर-सरकारी...

शिमला (प्रीति): टी.सी.पी. से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए विभाग को अभी तक 83 आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों में शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन जिला से कई ग्रामीण क्षेत्रों को टी.सी.पी. के दायरे से बाहर करने का आग्रह किया गया है। पंचायतों, गैर-सरकारी संस्थाओं और लोगों द्वारा ये आवेदन विभाग को किए हैं, जिन्हें 30 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा।

ये बैठक आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विभाग उक्त ब्यौरा समिति के समक्ष रखेगा। यहां बता दें कि सरकार ने हाल ही में टी.सी.पी. के दायरे से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया था, जिसकी पहली बैठक 30 जुलाई को होने जा रही है। इसमें विभाग की तरफ से लाए गए मसौदे और लोगों से मिले सुझावों पर चर्चा की जाएगी। गौर हो कि मंत्रिमंडलीय उप समिति में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना सदस्य हैं। 

केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं होंगी कम

सूत्रों की मानें तो यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को प्लाङ्क्षनग एरिया से बाहर करती है तो इन क्षेत्रों की सुविधाएं कम हो जाएंगी। इन क्षेत्रों के लोग केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां बतां दें कि प्लाङ्क्षनग एरिया में कें द्र की अधिकतर कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं।

 

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