सदन में उठा बेरोजगारी का मुद्दा, सरकार के पास फिलहाल नहीं है बेरोजगारों का आंकड़ा

शिमला (योगराज शर्मा) : प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुखविंदर सिंह सुखू और विक्रमादित्य सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछा कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है और दो साल में सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार दिया गया है। साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने सूचना एकत्रित करने की बात कही। सरकार के पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है। 

प्रश्नकाल के दौरान धर्मशाला से नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने को लेकर विचार कर रही है। जिस पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2014 से शिक्षण संस्थानों पर चुनावों पर प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था। छात्र संघ चुनाव सरकार तय नहीं करती हैं यह विश्व विद्यालय की कार्यकारिणी और लिंग दो की सिफारिशें के आधार पर तय किये जाते हैं। अगर विश्व विद्यालय कार्यकारिणी का सरकार के पास चुनाव बहाली के कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार इस पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर सदन में दिया वक्तव्य

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर सदन में वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि who ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। देश में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 428 लोग कोरोना प्रभावित देशों से हिमाचल आए हैं, जिनमें 268 लोगों की जानकारी ब्यूरोे ऑफ इमिग्रेशन से जबकि 160 ने खुद जानकारी दी है। प्रदेश में 4 लोगों के सैम्पल जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था जिनकी रिपोर्ट नेगटिव आयी है, जो प्रदेश के लिए संतोष की खबर है। 5 मार्च 2020 को भारत सरकार ने covid-19 को लेकर सामूहिक सभाओं, समारोह को रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद 6 मार्च को सरकार ने सभी जिलों को सार्वजनिक सभाओं को रोक लगाने के निर्देश दिए ।केवल जरूरी सभाओं को पूरी सावधानी के साथ करने की हिदायत दी गई है। भारत सरकार ने सभी कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले लोगों के वीजा पर 15 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है।