Edited By Ekta, Updated: 08 Dec, 2018 05:55 PM
हिमाचल अनुबंध/नियमित कर्मचारी संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत 2008 के बाद उन सभी कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए, जो कर्मचारी चयन आयोग व...
मंडी (नीरज): हिमाचल अनुबंध/नियमित कर्मचारी संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत 2008 के बाद उन सभी कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए, जो कर्मचारी चयन आयोग व लोकसेवा आयोग से कमीशन व बैचवाइज माध्यम से चयनित होकर नियुक्त हुए हैं। इसी मांग को लेकर संगठन की शनिवार को मंडी में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल सेन ने की। अनिल सेन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने पर अनुबंध कर्मियों को वरिष्ठता का लाभ दिलाया जाएगा लेकिन 10 महीने बीत जाने पर भी अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है।
इन्होंने मांग उठाई है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपने इस वादे को हकीकत में बदले। अनिल सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और वह कर्मचारियों के युवावस्था में बीते अनुबंध काल की वरिष्ठता देकर हमें राहत प्रदान करें ताकि भविष्य में भी कर्मचारियों का विश्वास इसी तरह बने रहे जैसे पहले बना हुआ है। बता दें कि जिस पद के लिए जब से अधिसूचना जारी होती है उसके लिए भर्ती एवं पद्दोन्नति नियम उसी वक्त के माने जाते हैं लेकिन उसके बाद अुनबंध के लंबे समय के बाद कर्मचारियों को नियमितिकरण का लाभ मिल पाता है।
पहले अनुबंध का समय 8 वर्ष रहा और उसके बाद घटते-घटते अब यह समय 3 वर्ष का रह गया है। ऐसे में जिन्होंने अनुबंध का लंबा समय बीताया है और उसके बाद नियमित हुए हैं। इन सभी की वरिष्ठता तब से काउंट करने की मांग उठी है जब से उस पद के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। वहीं इस दौरान अनुबंध/नियमित कर्मचारी संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन संगठन के वित्त सचिव विजय शर्मा की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। इसमें जिलाध्यक्ष अनिल सेन को चुना गया वहीं कृष्ण यादव को महासचिव, पंकज कुमार कौशल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जगदीश कुमार कोषाध्यक्ष, मुरारी लाल को प्रैस सचिव आदि चुना गया वहीं।
