HC-CM के आदेशों को ठेंगा, बैकडोर एंट्री से इतने पद भरने जा रहा तकनीकी शिक्षा विभाग

Edited By kirti, Updated: 10 Aug, 2018 09:15 AM

technical education department going tofill so many posts from backdoor entry

हाइकोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग 238 पदों पर बैकडोर एंट्री करने जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न आई.टी.आई. में ट्रेनरों के रिक्त पद कमीशन से भरने की बजाय एक कमेटी गठित करके भरे जाने की तैयारी है जबकि हाइकोर्ट और...

शिमला: हाइकोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग 238 पदों पर बैकडोर एंट्री करने जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न आई.टी.आई. में ट्रेनरों के रिक्त पद कमीशन से भरने की बजाय एक कमेटी गठित करके भरे जाने की तैयारी है जबकि हाइकोर्ट और मुख्यमंत्री कई बार इस तरह की भर्तियों पर रोक के आदेश दे चुके हैं। इन भर्तियों के लिए बाकायदा एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत कांगड़ा की शाहपुर आई.टी.आई. में 9-10 ट्रेडों के लिए 65 से 70 ट्रेनरों का चयन किया जाना है। शिमला, सोलन और मंडी में भी प्रदेशभर की आई.टी.आई. में भी रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए जल्द विज्ञापन जारी होंगे।

भर्ती से पहले विभाग रोस्टर लगाना भूला विभाग
हैरानी इस बात की है कि इन पदों पर भर्ती से पहले विभाग रोस्टर लगाना ही भूल गया है जबकि किसी भी पद पर भर्ती से पहले रोस्टर लगाकर यह तय किया जाता है कि कितने पद सामान्य श्रेणी, कितने एस.सी., एस.टी. व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में से भरे जाने है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कई बार विभिन्न मंचों से इस तरह की भर्तियां पर रोक की बात कह चुके हैं लेकिन आई.टी.आई. में अभी भी ट्रेनरों की बैकडोर भर्तियां बदस्तूर जारी हैं। प्रदेश के सी.टी.आई. डिग्री धारक प्रशिक्षित बेरोजगार सरकार से बार-बार कमीशन के माध्यम से भर्तियों की मांग कर चुके हैं लेकिन तकनीकि शिक्षा विभाग सरकार को गुमराह करके हर साल इस तरह की भर्तियां की अनुमति लेकर प्रशिक्षित बेरोजगारों से धोखा कर रहा है।

60 ट्रेनरों को बच्चों की जेब के पैसे से मिलेगा मानदेय
तकनीकि शिक्षा विभाग को विभिन्न ट्रेडों में 47 से ज्यादा आई.टी.आई. में 238 पदों पर ट्रेनरों की नियुक्ति करने की इजाजत दी है। इनमें 178 पद आई.एम.सी. के तहत भरे जा रहे हैं जबकि 60 पद एस.डब्ल्यू.एफ. यानि स्टूडैंट वैलफेयर फंड से रखे जाने हैं। यानि बच्चों से पैसा लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से लेकर प्रिंसीपल तक को ऑनरेयिम भी इसी से दिया जाता है।

हाइकोर्ट में यह कहकर किया गुमराह
तकनीकी शिक्षा विभाग ने कुछ समय पूर्व हाईकोर्ट को यह कहकर  गुमराह किया था कि अभी विभाग में ट्रेनरों के पद खाली नहीं हैं, जिन पर आई.एम.सी. के तहत सेवाएं दे रहे ट्रेनरों के सरकारी अनुबंध पर लाया जा सके। अब महकमा ट्रेनरों के 238 पद खाली बताकर इन पर भर्तियां करने जा रहा है।

क्या कहते हैं विभाग के निदेशक
तकनीकि शिक्षा विभाग के निदेशक शुभकरण सिंह ने कहा कि आई.टी.आई. में ट्रेनरों के कुछ पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। शेष पदों के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा। रोस्टर इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि सैल्फ फाइनासिंग कोर्स के लिए ट्रेनर रखे जा रहे हैं। रहा सवाल कमीशन से भर्ती का तो उसमें समय अधिक लग जाता है। यह देखते हुए कुछ समय के लिए आई.एम.सी. और एस.डब्ल्यू.एफ. के तहत ट्रेनर रखे जा रहे हैं।

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