पंजाब के शिक्षकों के आंदोलन में कूदे हिमाचल के शिक्षक

Edited By Ekta, Updated: 19 Oct, 2018 11:10 AM

teacher of himachal pradesh in the movement of teacher of punjab

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने शुक्रवार को पंजाब में चल रहे शिक्षक आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान हिमाचल के शिक्षकों ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में...

शिमला (प्रीति): हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने शुक्रवार को पंजाब में चल रहे शिक्षक आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान हिमाचल के शिक्षकों ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा यह आंदोलन छेड़ा गया है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि पंजाब अध्यापक मोर्चा के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में हिमाचल के सैकड़ों शिक्षक भाग ले रहे हैं। यदि पंजाब सरकार इसके बाद भी शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो हिमाचल के हजारों शिक्षक यहां आकर सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे देश के शिक्षकों को इस आंदोलन के लिए बुलाया जाएगा।

ये हैं पंजाब के शिक्षकों की मांगें
वीरेंद्र चौहान ने बताया कि पंजाब राज्य में एस.एस.ए., रमसा, आदर्श और मॉडल स्कूलों के अध्यापकों के नियमितीकरण पर वेतन कटौती की गई है, जिसका हजारों अध्यापकों ने विरोध किया है। इसके अलावा शिक्षक पंजाब सरकार से 30 हजार के करीब अध्यापकों को विभाग में रैगुलर करवाने, अध्यापक नेताओं की टर्मीनेशन और विकटेमाइजेश जैसे आदेश रद्द करवाने, रैशनलाइजेशन नीति वापस करवाने, महंगाई भत्ते और वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी करवाने, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को विभाग से तुरंत हटाने और पुरानी पैंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं।

पंजाब सरकार ने छठा वेतन आयोग भी नहीं किया जारी
वीरेंद्र चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार ने अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि हिमाचल सरकार पंजाब के पैटर्न को अपनाती है, ऐसे में हिमाचल में अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया है।

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