Edited By Kuldeep, Updated: 18 Feb, 2019 05:30 PM
सोमवार को सुंदरनगर बी.एस.एन.एल. के अधिकारी व कर्मचारी अपनी पूर्व निर्धारित 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बी.एस.एन.एल. के बैनर तले इस हड़ताल को किया जा रहा है।
सुंदरनगर (नितेश सैनी) सोमवार को सुंदरनगर बी.एस.एन.एल. के अधिकारी व कर्मचारी अपनी पूर्व निर्धारित 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बी.एस.एन.एल. के बैनर तले इस हड़ताल को किया जा रहा है। इस मौके पर बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में केंद्र सरकार के विरोधस्वरूप एक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी देते हुए एस.एन.ई.ए. के जिला सचिव महेंद्र सिंह पठानिया, बी.एस.एन.एल. मंडी के सचिव जय सिंह चौहान, बी.एस.एन.एल. यूनियन के जिला सचिव हेमराज शर्मा, परविंद्र कुमार जिला प्रधान, महेंद्र शर्मा एस.एन.ई.ए. प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हड़ताल के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
प्रस्तावों के लिए लैटर ऑफ कंफर्ट जारी करना
उन्होंने कहा कि इसमें कर्मियों को 15 प्रतिशत फिटमैंट के साथ थर्ड पे-रिवीजन का निराकरण, बी.एस.एन.एल. मैनेजमैंट के प्रस्ताव के अनुसार बी.एस.एन.एल. को 4जी स्पैक्ट्रम का आबंटन, पैंशन रिवीजन को पे-रिवीजन से पृथक करने, बिना किसी देरी के बी.एस.एन.एल. भूमि प्रबंधन नीति के लिए स्वीकृति देना, बी.एस.एन.एल. की सभी परिसंपत्तियों के यूटेशन और हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, बी.एस.एन.एल. के गठन के समय मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय व्यवहारता सुनिश्चित करना, बैंक ऋण लेने के लिए बी.एस.एन.एल. के प्रस्तावों के लिए लैटर ऑफ कंफर्ट जारी करना, बी.एस.एन.एल. के मोबाइल टावरों के संचालन और रखरखाव के लिए आऊटसोर्सिंग को बंद करना, वेतन पुनरीक्षण से पैंशन संशोधन के लिए मंत्री के आश्वासन को लागू करना संबंधी मांग शामिल है।
लोन मांगने पर भी लोन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार निजी कम्पनियों को बढावा दे रही और कई वर्ष पहले उनको 4जी दिया गया लेकिन बी.एस.एन.एल. को अभी तक 4जी का स्पैक्ट्रम नहीं दिया गया। निजी कंपनियों को करोड़ों-अरबों का लोन दिया गया है लेकिन सरकारी बी.एस.एन.एल. को लोन मांगने पर भी लोन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती तो देश के 1 लाख 70 हजार कर्मचारी लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे।
