सुक्खू ने CM को लिया आड़े हाथ, बोले- सरकार ने शुरू किए प्रदेश के हित बेचने

शिमला (राक्टा): कानून व्यवस्था के बाद अब कांग्रेस ने नई ऊर्जा नीति पर जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि सरकार ने 4 माह के कार्यकाल के बाद ही हिमाचल के हितों को बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई नीति प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। उन्होंने कहा है कि अपफ्रंट प्रीमियम को खत्म कर सरकार चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। सैंकड़ों बिजली प्रोजैक्टों की पहले 12 साल रॉयल्टी माफ  कर प्रदेश के पर्यावरण और जल संसाधनों को मुफ्त में बेचा जाएगा। यह प्रदेश के साथ धोखा है। 

सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय बिजली प्रोजैक्टों से 1,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया था। उन्होंने पूछा कि इसी कड़ी में अब कहीं जयराम सरकार उसे भी अपनी चहेती पावर कंपनियों को लौटाने की तैयारी तो नहीं कर रही है। सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक संतुलन वैसे ही बिगड़ता जा रहा है और सरकार नए निवेशकों से मात्र 12 फीसदी रॉयल्टी लेकर पर्यावरण और जल संसाधनों को उनके हाथ में सौंपने जा रही है। 

राज्य की संपदा लुटाने वाला निर्णय
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए नए निवेशक आगे नहीं आ रहे और पुरानी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रहीं तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रदेश के संसाधनों को ही बेच दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहले 12 साल तो रॉयल्टी ली ही नहीं जाएगी और उसके बाद भी 28 साल तक दिए गए पावर प्रोजैक्ट से मात्र 12 फीसदी स्लैब में ही राशि वसूली जाएगी। यह सीधे-सीधे निजी कंपनियों की झोली भरने और राज्य की संपदा लुटाने वाला निर्णय है। प्रदेशाध्यक्ष ने जयराम सरकार को सलाह दी है कि वह अपफ्रंट प्रीमियम खत्म करने के साथ ही ऊर्जा नीति में किए गए अन्य प्रावधानों पर भी पुनर्विचार करे। इसके अलावा जल संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। पार्टी ने कहा है कि यदि प्रदेश के हितों को बेचने का प्रयास हुआ तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे।