हड़ताल पर जाने वाले ग्राम सेवकों पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

शिमला: सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम सेवकों द्वारा आंदोलन रद्द नहीं किया गया तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी जाएंगी। ग्राम सेवकों ने 26 मई से काम बंद करने की चेतावनी दी थी। जिस पर ग्रामीण विकास विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक आर सेलवम की ओर से यह पत्र जारी हुआ है। ग्राम सेवक संघ ने 26 मई से 13 जून तक कामकाज ठप कर हड़ताल पर रहने का फैसला लिया था।

ग्राम सेवकों के हड़ताल पर जाने से 70 हजार लोग होंगे प्रभावित
बताया जाता है कि ग्राम सेवकों के हड़ताल पर जाने से 70 हजार लोग प्रभावित होंगे। पंचायतों में इन दिनों मनरेगा और 14वें वित्तायोग में विकास कार्य चल रहे हैं।  इन सेवकों ने 11 मई को सरकार और विभाग को ज्ञापन के माध्यम से 15 दिन पहले अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसमें संघ ने एक समान काम और एक समान वेतन देने की मांग की थी। ग्राम सेवक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव राज ठाकुर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिन-रात कार्य करने वाले सेवकों की मांगे पूरी करने को सरकार तैयार नहीं है। इसके चलते ही उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि 26 मई 2016 को सेवकों की हड़ताल के बाद उनकी तमाम मांगों को माना गया। 8 जुलाई 2016 को सरकार ने विस्तृत पॉलिसी जारी की गई। आईबीडी पॉलिसी का खाका सेवकों के संघ से वार्ता कर बनाया गया था। उन्होंने पॉलिसी जारी होने के बाद 14 जुलाई को धन्यवाद ज्ञापन भी विभाग को भेजा था।