प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट, गुणवत्ता पर फोकस करने की मुख्यमंत्री ने कही बात

शिमला (योगराज शर्मा) : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। वितीय वर्ष 2020-21 का ये बजट 49 हजार 131 करोड़ का है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेपरलैस बजट लैपटॉप से पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा करने वाले वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिमाचल विधानसभा ई-विधान लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है, जहां हर काम कागज रहित होता है। 

मुख्यमंत्री ने सुबह 11 बजे लैपटाॅप से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। लगभग पौने तीन घण्टे के अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए दो दर्जन से ज्यादा नई योजनाओं की घोषणा की है। बजट में शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व कृषि के साथ गरीब पर विशेष बल दिया गया है। इस बजट में राजस्व प्राप्तियां 38,429 करोड़ रुपए संभावित जबकि राजस्व व्यय 39,123 करोड़ रहने की संभावना है। इसमें वितीय घाटा 7 हजार 272 करोड़ जीडीपी का 4 फीसदी रहने का अनुमान है। अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। जबकि नम्बरदारों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेयजल प्रबंधन के लिए 2 हजार 213 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया है। 5,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल पथ परिवहन के लिए 343 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सड़क रख रखाव पर 3 हजार 986 करोड़ का प्रावधान है। 

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में वार्षिक योजना 7900 करोड़ की बताई। कृषि के लिए 20 करोड़ का कृषि कोष बनाने का प्रस्ताव है। बागवानी क्षेत्र के लिए 536 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सिलाई अध्यापिकाओं व पंचायत चैकीदारों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। शिक्षा पर 8 हजार 16 करोड़ खर्च होंगे। सहारा योजना की राशि 2000 को बढ़ाकर 3 हजार किया गया। 10 नए मोबाइल हेल्थ सेन्टर खोले जाएंगे। जननी सुरक्षा योजना में आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि 500 रुपए बढ़ाई गई। जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य के लिए 2 हजार 702 करोड़ व आयुर्वेद के लिए 307 करोड़ खर्च होंगे। विधवाओं व दिव्यजनों की पेंशन 850 से बढ़ाकर 1000 की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 300 रुपये  व सहायिका का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। 1063 कॉन्स्टेबल भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग के लिए 1729 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एनपीएस के 5,500 कर्मियों को ग्रेजुएटी देने की घोषणा भी की गई है। दिहाड़ीदारो की दिहाड़ी 250 से बढ़ाकर 275 की गई। विभिन्न विभागों में 20 हजार पद भरे जाएंगे। आवास पर 160 करोड़ खर्च होंगे। 

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इस बजट को दिशाहीन बताया और कहा कि कर्ज पर ही हिमाचल चलेगा। बजट की न तो कोई दिशा है न ही दशा है। सिर्फ एक दो जिलों को बजट में तरजीह दी गई है बाकि दस जिलों का इसमें जिक्र तक नही है। अनुराग ठाकुर व जय राम ठाकुर की आपसी रंजिश से प्रदेश के लोगों को नुकसान हो रहा है। अनुराग कहते है कि गगल में एयर पोर्ट बनेगा जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंडी में एयरपोर्ट बनेगा। हर बार नई योजनाओं को लाया जाता है जबकि पुरानी को भुला दिया जाता है। इस बार भी 25 नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है, जबकि पैसा सरकार के पास नहीं है। कर्ज का सही आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है।