ऊर्जा मंत्री ने दिया आश्वासन, विद्युत बोर्ड में नहीं होगी आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी

Edited By Vijay, Updated: 05 Mar, 2021 07:02 PM

sorting of outsource employees will not be in electricity board

प्रदेश विद्युत बोर्ड में आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी फिलहाल नहीं की जाएगी तथा उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विद्युत बोर्ड परिषद में जूनियर हैल्पर तथा जूनियर टी-मेट के पदों पर भर्ती के साथ ही आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी को लेकर भी अधिसूचना जारी...

पालमपुर (भृगु): प्रदेश विद्युत बोर्ड में आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी फिलहाल नहीं की जाएगी तथा उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विद्युत बोर्ड परिषद में जूनियर हैल्पर तथा जूनियर टी-मेट के पदों पर भर्ती के साथ ही आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी को लेकर भी अधिसूचना जारी की गई थी। विद्युत बोर्ड प्रबंधन द्वारा 1244 आऊटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पालमपुर के जिया में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं यथावत जारी रहेंगी तथा उनकी छंटनी के आदेशों को रोकने के निर्देश उन्होंने विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को दिए हैं। प्रदेश विद्युत बोर्ड में 5 से 15 वर्षों की अवधि से आऊटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इनकी छंटनी की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के पश्चात विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा के नेतृत्व में आऊटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल पालमपुर के जिया में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से मिला।

कुलदीप चंद खरवाड़ा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि ये आऊटसोर्स कर्मचारी तकनीकी रूप से पूरी तरह से सक्षम हैं तथा विद्युत बोर्ड का तकनीकी तथा लिपिकीय कार्य करने के लिए इन पर दारोमदार टिका है, ऐसे में यदि इन कर्मचारियों की छंटनी की जाती है तो विद्युत बोर्ड का कार्य प्रभावित होगा। इन आऊटसोर्स कर्मचारियों ने सप्लाई सिस्टम को मैंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि लगभग 4000 तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं।

ऊर्जा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पिछले दिनों जूनियर टी-मेट तथा जूनियर हैल्पर की भर्ती के साथ ही बोर्ड ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट के आदेश जारी किए थे परंतु उन्होंने विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इस प्रक्रिया को रोक दें। उन्होंने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कर्मचारी हित में अनेक नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे तन्मयता के साथ कार्य करें ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को विद्युत के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।

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