सोलन की पंचायतें 14वें वित्त आयोग का 50% बजट खर्च करने में नाकाम

सोलन (पाल): जिला सोलन में पंचायतें 14वें वित्त आयोग का 50 फीसदी बजट खर्च करने में नाकाम हो गई हैं। इनकी 211 पंचायतों को पिछले 3 वर्षों में करीब 59.84 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है लेकिन अभी तक पंचायतें केवल 29.68 करोड़ रुपए खर्च करने में ही कामयाब हुई हैं। कंडाघाट व सोलन विकास खंड में 50 फीसदी बजट भी खर्च नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायत आबादी व क्षेत्रफल के आधार पर हर वर्ष मिल रहे लाखों रुपए खर्च करने के लिए योजनाएं तैयार करने में विफल साबित हो रही है। जिला में ऐसी भी पंचायतें हैं जो 14वें वित्त आयोग का पूरा बजट खर्च करने में कामयाब रही हैं लेकिन अधिकांश पंचायतों में पिछले 3 वर्ष का बजट भी खर्च नहीं हुआ है। 

मोदी सरकार ने पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत सीधा बजट जारी करना शुरू किया था। पंचायतों को यह बजट आबादी व क्षेत्रफल के आधार पर मिल रहा है। औसतन एक पंचायत को प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 लाख से करीब 30 लाख रुपए के बीच में बजट मिल रहा है। सूत्रों की मानें तो वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के बीच में सोलन विकास खंड को 35 पंचायतों में करीब 8.76  करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ लेकिन इसमें से अभी तक 3.15 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। 

इसी तरह कंडाघाट विकास खंड की 24 पंचायतों में पिछले 3 वर्षों में 5.27 करोड़ रुपए में 2.04 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। धर्मपुर विकास खंड की 39 पंचायतों में पिछले 3 वर्षों में 12 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। इसमें से अभी तक 5.99 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। नालागढ़ विकास खंड की 69 पंचायतें 50 फीसदी से अधिक बजट करने में कामयाब रही हैं। 14वें वित्त आयोग के तहत इस विकास खंड को पिछले 3 वर्षों में करीब 22.37 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। इसमें से अभी तक 12.92 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति कुनिहार विकास खंड की भी है। कुनिहार विकास खंड में 45 पंचायतों में 59.84 करोड़ रुपए में से 29.68 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं।