6 महीने से टैक्स रिटर्न न भरने वालों का पंजीकरण होगा रद्द

शिमला,(ब्यूरो): मुख्यमंत्री और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने रविवार सायं हिमाचल भवन चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी के जो पंजीकृत करदाता पिछले 6 माह से अपना टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनके पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में जिन करदाताओं का दो बार पंजीकरण हुआ है, उनको भी रद्द किया जाए। इसके अलावा उन ठेकेदारों के पंजीकरण को भी रद्द करने को कहा है, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के समय तो पंजीकरण करवाया, लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय चल रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो करदाता केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और अपनी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनका मामला केंद्रीय जीएसटी आयुक्त से उठाया जाए।

रिटर्न भरने की प्रतिशतता को वर्तमान दर से बढ़ाते हुए 95 प्रतिशत तक लाया जाए

बैठक में राजस्व बढ़ाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। संजय कुंडू ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए निर्देश देते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि रिटर्न भरने की प्रतिशतता को वर्तमान दर से बढ़ाते हुए इसे 95 प्रतिशत तक लाया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ौतरी की जा सके। प्रधान सचिव ने जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और समस्त जिला प्रभारियों को मीडिया के माध्यम से विज्ञापन व प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।

जी.एस.टी. के राजस्व का जिलावार आंकड़ा

उन्होंने इस दौरान जिलावार जीएसटी के राजस्व एकत्रीकरण का अवलोकन किया व राजस्व बढ़ाने बारे निर्देश दिए। राजस्व जिला दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने नवम्बर 2018 में 6.92 करोड की तुलना में नवम्बर 2019 तक 633 प्रतिशत वृद्धि के साथ 50.72 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व एकत्र किया। राजस्व जिला बीबीएन ने नवम्बर 2018 में 139.63 करोड़ रुपए की तुलना में नवम्बर 2019 में 252.53 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया, जिसकी वृद्धि दर 80.85 प्रतिशत रही। इसी प्रकार जिला सिरमौर ने पिछले वर्ष नवम्बर में 39.67 करोड़ का जीएसटी राजस्व एकत्र किया था, जो इस वर्ष नवम्बर माह तक 52.13 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ 60.35 करोड़ रुपए रहा। जिला सोलन ने पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 178.49 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया, जो इस वर्ष नवम्बर माह तक बढ़कर 203.72 करोड़ हो गया।

नवम्बर माह में राजस्व बढ़कर 54.73 करोड़ रुपए तक पहुंच गया

 जिला बिलासपुर ने नवम्बर 2018 तक 50.74 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया था, जो इस वर्ष नवम्बर माह में बढ़कर 54.73 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैठक में कुंडू ने राजस्व बढ़ौतरी की अनुपालना के लिए अगले माह शिमला में एक बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए, जिसमें मुख्यत आबकारी नीति, आबकारी राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के बारे में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी यूएस राणा व जिला सोलन, सिरमौर, बिलासपुर व राजस्व जिला बीबीएन के प्रभारी तथा सहायक आयुक्त उपस्थित थे।