मंत्रिमंडल: ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल

शिमला (कुलदीप): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य शासन एवं सुधार (गरुड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करना है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप/नवाचार योजना व राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है।

इससे युवाओं को ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आॢथक समृद्धि को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटिग्रेटिड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो व गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है।

यू.जी.सी. पे-स्केल, जे.ओ.ए. (आई.टी.), कार्पोरेट सैक्टर पैंशन पर भी चर्चा
मंत्रिमंडल बैठक में यू.जी.सी. पे-स्केल, जे.ओ.ए. (आई.टी.) व कार्पोरेट सैक्टर पैंशन को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों व कालेजों के शिक्षकों के यू.जी.सी. पे-स्केल विषय पर कैबिनेट में मैमोरैंडम लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में जे.ओ.ए. (आई.टी.) से जुड़े विषय को लेकर भी चर्चा हुई तथा इस विषय को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि मंत्रिमंडल में इससे संबंधित कोई निर्णय लिया जा सके। कार्पोरेट सैक्टर कर्मचारियों के पैंशन से जुड़े विषय को भी आगामी समय में मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए लाने को कहा गया। बैठक में आऊटसोर्स कर्मचारियों के मसले पर चर्चा नहीं हुई।

सुरेश भारद्वाज बोले, एम.सी. चुनाव टालने का हो रहा प्रयास
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि नगर निगम शिमला के चुनाव टालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो चुनाव को टालना चाहते हैं, वे कोर्ट गए हैं।