सचिव को कार्यालय आए बिना ही मिल गया 27 महीने का वेतन

Edited By Vijay, Updated: 09 Oct, 2020 09:48 PM

secretary got 27 months salary without coming to office

विजिलैंस ने कथित धोखाधड़ी के मामले में विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) व पंचायत सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीडीओ के खिलाफ साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि बीडीओ ने कार्यालय से करीब 27 महीनों से अनुपस्थित पंचायत सचिव की एक ही दिन में...

सोलन (नरेश पाल): विजिलैंस ने कथित धोखाधड़ी के मामले में विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) व पंचायत सचिव के खिलाफ  मामला दर्ज किया है। बीडीओ के खिलाफ  साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि बीडीओ ने कार्यालय से करीब 27 महीनों से अनुपस्थित पंचायत सचिव की एक ही दिन में हाजिरी लगाने में मदद की है। इससे सरकारी राजस्व को करीब 12.55 लाख रुपए का चूना लगा है, क्योंकि पंचायत सचिव को बिना सरकारी कार्य किए ही वेतन का भुगतान कर दिया।

विजिलैंस को शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव नौकरी पर न जाकर अपने कारोबार में ही व्यस्त रहता है। इस सोर्स रिपोर्ट के आधार पर विजीलैंस ने पाया कि वर्ष 2016 से ग्राम पंचायत दधोगी में बतौर सचिव कार्यरत थे लेकिन विकास खंड अधिकारी ने 26 अप्रैल, 2018 को उनकी तैनाती अगले आदेशों तक विकास खंड कार्यालय कुनिहार में कर दी। विजिलैंस को इसी बीच शिकायत मिली कि सचिव पिछले 2 वर्षों से विकास खंड कार्यालय में भी नौकरी पर नहीं आए हैं। इस दौरान विजिलैंस ने विकास खंड अधिकारी को पत्र लिखा कि उन्हें बताया जाए कि विकास खंड कार्यालय में सचिव से क्या काम लिया जा रहा है। इस पर विकास खंड अधिकारी की ओर से जवाब आया कि सचिव से अलग-अलग काम करवाए जा रहे हैं।

इसी बीच विजिलैंस ने 9 जुलाई, 2020 को विकास खंड अधिकारी कुनिहार से की 26 अप्रैल, 2018 से जुलाई 2020 तक उपस्थित रजिस्टर का रिकॉर्ड मांग लिया। विजिलैंस का आरोप है कि आरोपी सचिव ने एक ही दिन 26 अप्रैल, 2018 से लेकर जुलाई 2020 तक रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगा दी और विकास खंड अधिकारी ने इस गलत रिकॉर्ड को सत्यापित कर सतर्कता विभाग को प्रस्तुत कर दिया। इस पर विजिलैंस ने धारा 420, 468,471, 409 व 120 बी तथा पीसीपी एक्ट की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है।

डीएसपी विजिलैंस सोलन संतोष शर्मा ने बताया कि विजिलैंस थाना सोलन में विकास खंड अधिकारी कुनिहार व सचिव के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया है। पंचायत सचिव की बिना कार्यालय में उपस्थित हुए 27 महीने की रजिस्टर पर हाजिरी एक ही दिन में लगा दी गई है। इससे सरकारी राजस्व को भी 12.55 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है। पंचायत सचिव 26 अप्रैल, 2018 से जुलाई 2020 तक कार्यालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। हाजिरी लगाने में विकास खंड अधिकारी ने भी उनकी मदद की है। इसलिए उनके खिलाफ  धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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