छात्रवृत्ति घोटाला : कम्प्यूटर और हार्ड डिस्क खोलेंगे राज

शिमला: हिमाचल में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सी.बी.आई. की जांच जारी है। सी.बी.आई. ने कुछ शिक्षण संस्थानों से जो कम्प्यूटर और हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया है, उनसे छात्रवृत्ति घोटाले के राज खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि कम्प्यूटर और हार्ड डिस्क को खंगालना सी.बी.आई. ने शुरू कर दिया है वहीं दूसरी ओर सी.बी.आई. खाते भी खंगाल रही है। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए सी.बी.आई. कई पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक छात्रवृत्ति घोटाले के सी.बी.आई. को पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। इस मामले को लेकर सी.बी.आई. की जांच जारी है। सी.बी.आई. द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर शिक्षण संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षण संस्थानों में बारी-बारी से सी.बी.आई. कई जगहों पर दबिश दे रही है। हिमाचल के साथ-साथ बाहरी राज्य में भी सी.बी.आई. दबिश दे रही है। शिक्षण संस्थानों में सी.बी.आई. की रेड कुछ इस तरह से पड़ रही है कि संस्थानों में तैनात अधिकारियों को सी.बी.आई. के आने की भनक तक नहीं लग रही है। जब शिक्षण संस्थानों में टीम पहुंचती है तो वहां अफरा-तफरी मच जाती है।

250 करोड़ रुपए का है घोटाला

सी.बी.आई. ने बीते बुधवार को करोड़ों के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में शिमला शाखा में एफ.आई.आर. दर्ज की। यह घोटाला जमा एक और जमा दो कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपए का है। हिमाचल सरकार ने पिछले साल इस मामले की जांच सी.बी.आई. को दी थी। सी.बी.आई. ने अभी पुलिस की तर्ज पर ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 465, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीर्ष अधिकारियों के साथ 21 अगस्त, 2018 की बैठक में यह मामला जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजने का फैसला लिया था। तब से लेकर इस बारे में केंद्रीय कार्मिक विभाग और सी.बी.आई. से हिमाचल सरकार का कई बार पत्राचार हुआ। सी.बी.आई. के दिशा-निर्देश पर हिमाचल सरकार ने इसके बारे में छोटा शिमला थाने में भी एफ.आई.आर. दर्ज की है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पी छात्रवृत्ति की मोटी रकम

आरोप है कि कई निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की मोटी रकम हड़प ली। शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप हैं। जमा एक और जमा दो कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का गलत आबंटन हुआ। इस मामले की जांच की जद्द में 2 दर्जन निजी उच्च शिक्षण संस्थान आए हैं। सी.बी.आई. द्वारा की जा रही इस जांच में अब कई खुलासे हो सकते हैं। सी.बी.आई. प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में फिर से रेड डालेगी। जब तक जांच में कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगेंगे, तब तक सी.बी.आई. की जांच चलती रहेगी।