Edited By Vijay, Updated: 12 May, 2018 10:54 PM
राज्य में अवैध निर्माण में संलिप्त अफसरों पर कार्रवाई होगी। इसके तहत टी.सी.पी., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, पर्यटन विभाग तथा बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
शिमला: राज्य में अवैध निर्माण में संलिप्त अफसरों पर कार्रवाई होगी। इसके तहत टी.सी.पी., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, पर्यटन विभाग तथा बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कसौली हत्याकांड के समय तैनात अधिकारियों की जानकारी मांगी है, ऐसे में तय है कि अवैध निर्माण के समय तैनात अधिकारियों पर इसकी गाज गिरेगी। कसौली की घटना के बाद राज्य सरकार ने भी हर स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही को तय करने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की पहले जवाबदेही तय नहीं थी लेकिन भविष्य में इस तरह की ढील बरतने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार
कसौली के अलावा प्रदेश के अन्य भागों में भी अवैध निर्माण हुआ, जिसका संज्ञान एन.जी.टी. ने भी लिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. ने अवैध निर्माण को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। इससे कसौली के अलावा मैक्लोडगंज, शिमला और राज्य के दूसरे हिस्सों में हुए अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस तरह का निर्माण कार्य कम होने की बजाय बढ़ रहा है। इसे देखते हुए भविष्य में सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
