कांग्रेस की निंदा करने तक ही सीमित है हिमाचल की BJP सरकार : राजेश धर्माणी

Edited By Vijay, Updated: 21 Nov, 2020 06:26 PM

rajesh dharmani target on bjp

केंद्र की भाजपा सरकार की देखा-देखी में उसी ढर्रे पर प्रदेश सरकार भी जनता के प्रति सभी प्रशासनिक दायित्वों को भुला कर केवल मात्र कांग्रेस पार्टी की निंदा करने तक सीमित हो गई है। यह बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने कही।

बिलासपुर (राम सिंह): केंद्र की भाजपा सरकार की देखा-देखी में उसी ढर्रे पर प्रदेश सरकार भी जनता के प्रति सभी प्रशासनिक दायित्वों को भुला कर केवल मात्र कांग्रेस पार्टी की निंदा करने तक सीमित हो गई है। यह बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने कही। उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को सरकार के संसाधनों के माध्यम से लाभान्वित करने के रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं जिस कृत्य से देश की जनता बुरी तरह से तंग व निराश हो रही है। देश की जनता आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की भारी मूल्य वृद्धि से परेशान है और आए दिन ये वस्तुएं आम आदमी की क्रय शक्ति से बाहर होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए इसके लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और उसे चुनाव में कथित करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले बड़े-बड़े उद्योगपति व मुनाफाखोरों को उत्तरदायी बताया है।

उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु के अभाव में उसकी बढ़ती कीमत पर देश भर में हो-हल्ला होता है तब सरकार की नींद खुलती है और सरकार विस्फोटक हो रही स्थिति पर काबू पाने का कथित नाटक करना आरंभ कर देती है। जब तक सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम प्रभावी होना आरंभ होते हैं तब तक नई फसल आने पर अपने आप मूल्यों में सुधार होना आरंभ हो जाता है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार के पास एक भी कृषि विशेषज्ञ ऐसा नहीं है जो पूर्व अनुमान लगा पाए कि किस-किस उपभोक्ता वस्तु की कब-कब कितनी आवश्यकता होगी और किस उत्पाद का निर्यात कितना किए जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या यह भी पता नहीं कि कब और कितने मूल्य पर आयात करके उपभोक्ता वस्तुओं को जनता को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पिछले माह के अंत तक खुदरा महंगाई अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर 7.61 प्रतिशत थी जो जनवरी 2020  के 7.59 प्रतिशत की ऊंचाई को भी पार कर गई। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इन सभी विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा आकलन व अध्ययन करवाया जाए और उस पर अमल सुनिश्चित करवाया जाए ताकि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आम जनता की पहुंच से बाहर होने से रोके जा सकें।

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