उद्योग मंत्री बोले-खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जारी रहेगा छापेमारी का दौर

शिमला: उद्योग विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए छापेमारी का दौर जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले की तरह शिकायत मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध खनन करने पर अब तक करोड़ों रुपए का जुर्माना किया जा चुका है। यह बात शनिवार को उद्योग, श्रम एवं रोजगार व तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उनका कहना है कि सरकार खनन माफिया के खिलाफ किसी तरह की रियायत नहीं बरतेगी। इसी कारण राज्य में 2 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशरों को बंद किया गया है तथा करोड़ों रुपए का जुर्माना किया गया है।


पूर्व कांग्रेस सरकार के समय सक्रिय था खनन माफिया
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय खनन माफिया सक्रिय था तथा वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों और कांगड़ा जिला में खनन माफिया की गतिविधियों पर विराम लगा है। उन्होंने कहा कि खनन को वैज्ञानिक तरीके तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करने की अनुमति मिलेगी। इसी कारण जो लोग अवैध तौर पर खनन कर रहे थे, उन पर जुर्माना करने के अलावा स्टोन क्रशरों को बंद किया गया है। खदानों व खड्डों को नीलाम किया जा रहा है, जिससे निश्चित सीमा तक खनन को किया जा सकेगा।


कांग्रेस नेता अपने 6 माह के कार्यकाल को देखें
उद्योग मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे बयानबाजी करने की बजाय अपने 6 माह और भाजपा सरकार के 6 माह का आकलन करें। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पर अमल शुरू हो गया है। इनमें युवाओं को सबसिडी तथा महिलाओं को अधिक रियायत दी जा रही है। यह पहला मौका है कि जब बजट में 30 योजनाओं की शुरूआत की गई है।